मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व बैंक के साथ एचपी-रेडी परियोजना की समीक्षा की

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने गुरुवार को विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी (एचपी-रेडी) परियोजना की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसे जनवरी 2026 में शुरू किया जाना है। बैठक में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत, विशेष सचिव डीसी राणा, परियोजना के लिए विश्व बैंक टीम लीडर अनूप कारंत तथा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ विजय एवं शीना अरोड़ा उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का लगातार सामना कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, मानव जीवन का भारी नुकसान हुआ है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार, इन लगातार प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य सरकार को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की मरम्मत के लिए पर्याप्त संसाधन लगाने के लिए बाध्य किया है। राज्य सरकार विश्व बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग से एक महत्वपूर्ण आपदा पुनर्प्राप्ति पहल शुरू कर रही है और उसने कई प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की पहचान की है। इस पहल की कुल लागत 2,687 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि यह मिशन न केवल 2023 और 2025 के बीच आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए, बल्कि भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत और पुनर्निर्माण के लिए भी ज़रूरी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एचपी-रेडी परियोजना का उद्देश्य पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाना, आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और इमारतों सहित बुनियादी ढाँचे को बहाल करना और नालों का तटीकरण करना है। इसके अतिरिक्त, यह लचीली सार्वजनिक सेवाओं के विकास, "हरित पंचायतों" जैसी पहलों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने और जोखिम-सूचित सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा तंत्र को मज़बूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

इसके अलावा, उन्होंने किसानों और बागवानों के लिए ऐसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण के महत्व पर ज़ोर दिया जो आपदाओं के दौरान भी उनकी आजीविका सुनिश्चित करते हुए उन्हें सहारा दे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत, राज्य भर में 10 स्थानों पर नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर स्थापित किए जाएँगे ताकि किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और प्रतिकूल परिस्थितियों में वित्तीय नुकसान से बचने में मदद मिल सके।

इससे पहले, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला से विलीज़ पार्क तक 7 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 145 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे यूटिलिटी डक्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा की। बैठक के दौरान, उन्होंने बताया कि छोटा शिमला से ओक ओवर तक डक्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अगले 15 दिनों में पूरा हो जाएगा।