हिमाचल में दलित युवक का चालान फर्जी निकला
हिमाचल में दलित युवक का चालान फर्जी निकला
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक हाई-लेवल विभागीय जांच में पाया गया है कि सोलन ज़िले में एक दलित युवक का काटा गया ट्रैफिक चालान "झूठा, मनगढ़ंत और मनमाना" था। इसके बाद इस मामले की कार्यवाही वापस लेने और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार की और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। यह घटनाक्रम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (NCSC) के दखल के बाद सामने आया है। कमीशन ने शिकायतकर्ता को परेशान करने और उसके साथ जाति-आधारित अत्याचार करने के आरोपों पर सोलन के डिप्टी कमिश्नर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
पुलिस की यह जांच संजीव कुमार गांधी (IPS), डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे) ने की थी। इसमें 14 जून, 2025 की एक घटना की जांच की गई, जिसमें कांडाघाट के कलहोग गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता मोहित कुमार शामिल थे।कुमार को कांडाघाट के पास गाड़ी (HP12F-2733) चलाते समय रोका गया था। उन पर गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए चालान नंबर HP194147250614205036 जारी किया गया था।हालांकि, जांच में पाया गया कि उपलब्ध डिजिटल और फोरेंसिक सबूत इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं।रिपोर्ट के अनुसार, यात्रा के दौरान की डैशकैम फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि रात 8:28 बजे से 8:30 बजे के बीच कोई इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल नहीं हुई थी, और गाड़ी रोके जाने से ठीक पहले कोई बातचीत रिकॉर्ड नहीं हुई थी।
जांच में गाड़ी की स्पीड की भी जांच की गई। इसमें पाया गया कि कार ने एक मिनट 57 सेकंड में लगभग 800 मीटर की दूरी तय की थी, जो लगभग 25-30 किमी प्रति घंटे की औसत स्पीड के बराबर है। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस स्पीड को लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना नहीं माना जा सकता, खासकर उस समय की ट्रैफिक स्थितियों को देखते हुए।जांच में यह भी पाया गया कि सोलन के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) गौरव सिंह (IPS) की सरकारी गाड़ी (HP-14A-0033) सायरन बजाते हुए पीछे से कुमार की गाड़ी के पास आई और उसे ओवरटेक किया। इसके बाद पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरे और कुमार को रोका, जिसके बाद ज़ुबानी निर्देशों पर चालान काटने के लिए कांडाघाट पुलिस स्टेशन के ASI जगत सिंह को बुलाया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि सोलन के तत्कालीन SP ने अपनी अधिकार-सीमा का उल्लंघन किया था। इस कार्रवाई को "मनमाना, गलत और ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार का इस्तेमाल" बताया गया, जो नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ था।
कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उन्हें जाति-आधारित उत्पीड़न, दुर्भावनापूर्ण आपराधिक कार्यवाही और चुनिंदा मीडिया खुलासों का सामना करना पड़ा। जांच में उनके इन आरोपों पर भी ध्यान दिया गया कि घटना से जुड़ी जानकारी स्थानीय मीडिया को जानबूझकर लीक की गई थी, ताकि उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के तौर पर सबके सामने अपमानित किया जा सके।रिपोर्ट में घटना के संबंध में कंडाघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज 'डेली डायरी' एंट्री का भी ज़िक्र किया गया। जांच के नतीजों के अनुसार, बाद में जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर मुकुल शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया।
DIG (TTR) ने सोलन के पुलिस अधीक्षक (SP) को निर्देश दिया है कि वे चालान की कार्यवाही वापस लें और अधिकारियों के कथित कदाचार की स्वतंत्र जांच शुरू करें। जांच में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के तहत कर्तव्य में संभावित लापरवाही का मुद्दा भी उठाया गया है।यह मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) तक भी पहुंच गया है। कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, चंडीगढ़ स्थित NCSC ने 10 अगस्त, 2026 को सोलन के उपायुक्त (DC) को नोटिस जारी किया।वरिष्ठ जांचकर्ता प्रवीण चंद्र डियुंडी ने 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसमें गिरफ्तारियों, चार्जशीट दाखिल करने और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नियमों के तहत शिकायतकर्ता को दिए गए मुआवज़े (यदि कोई हो) की जानकारी शामिल होनी चाहिए।
आयोग ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट न सौंपने पर संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी करना भी शामिल है।पुलिस जांच के नतीजों और NCSC के दखल ने शामिल अधिकारियों के आचरण को फिर से जांच के दायरे में ला दिया है, और अब आगे विभागीय व कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है।
