केंद्र की 601 करोड़ रुपये की आपदा राहत से पुनर्वास में तेजी आएगी: BJP

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: BJP ने आज हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा 601.92 करोड़ रुपये जारी करने का स्वागत किया। इसे पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ी मदद बताया। साथ ही, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था, कर्ज और शासन को लेकर तीखा हमला किया। राज्य BJP अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि यह मदद संकट के समय में हिमाचल के लिए केंद्र के अटूट समर्थन को दिखाती है। उन्होंने कहा, “आज हिमाचल प्रदेश के लिए खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमारे आपदा प्रभावित भाइयों और बहनों की मदद के लिए अतिरिक्त 601.92 करोड़ रुपये भेजे हैं। इससे पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास के कामों में तेजी आएगी।”

डॉ. बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद देते हुए कहा, “उनके लगातार प्रयासों के कारण, हिमाचल को अब तक आपदा सहायता के रूप में लगभग 5,800 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। यह साबित करता है कि मोदी सरकार राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।” हालांकि, उन्होंने सुक्खू सरकार पर प्रशासनिक नाकामी का आरोप लगाया। हाल की हिंसा की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए बिंदल ने कहा, “खुले गैंगवॉर, गोलीबारी और हमले दिखाते हैं कि हिमाचल में कानून का डर खत्म हो गया है।” उन्होंने आगे कहा कि तीन साल में लगभग 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ के साथ, “यह सिस्टम में बदलाव नहीं बल्कि सिस्टम का गिरना है।”

पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने भी केंद्र के सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा, “पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट के तहत, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 601.92 करोड़ रुपये जारी किए हैं।” साथ ही, ठाकुर ने राज्य सरकार के लागू करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “इतनी बड़ी मदद के बावजूद, राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को 500 करोड़ रुपये भी नहीं बांट पाई है। यह प्राथमिकताओं और क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है,” उन्होंने फंड के ट्रांसपेरेंट और तेज़ी से इस्तेमाल की अपील की। उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों और एम्बुलेंस स्टाफ की हड़ताल के बीच बिगड़ते हेल्थ सिस्टम के लिए भी राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी, “सरकारी लापरवाही के कारण हेल्थ सिस्टम बहुत खराब हो गया है। अगर किसी की जान जाती है, तो ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।” दोनों नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आपदा राहत फंड हिमाचल के लोगों का है और इसका इस्तेमाल ईमानदारी से और तुरंत नॉर्मल हालात बहाल करने और राज्य को फिर से बनाने के लिए किया जाना चाहिए।