केंद्र ने हिमाचल के लिए 3,667 करोड़ रुपये की वार्षिक सड़क योजना को मंजूरी दी: Vikramaditya Singh

Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश में सड़कों, पुलों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए 3,667 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है। सिंह ने सोमवार को कहा कि इस योजना में राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, क्रैश बैरियर लगाने और अन्य कार्य शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर उन्होंने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के तहत लगभग 1,200 किलोमीटर सड़कें हैं और उनके रखरखाव और सड़कों के सुधार और अन्य संबंधित कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,600 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तुत की थी, लेकिन उसे केवल 269 करोड़ रुपये ही मिले हैं, जो अपर्याप्त है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने 3,667 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की, जिसे अब जून में केंद्र ने मंजूरी दे दी है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने कुल्लू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-305 के अंतर्गत जलोड़ी जोत के नीचे सुरंग बनाने का मुद्दा भी उठाया था। केंद्र सरकार ने इस सुरंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए 1,452 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के बनने से न केवल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के लाखों लोगों को भी लाभ होगा। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर ब्रौनी नाला के पास बार-बार भूस्खलन के कारण सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इस स्थान पर पुल निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने काला अंब-पौंटा साहिब-देहरादून सड़क को चार लेन बनाने के लिए 1,385 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण और निर्माण से पहले की गतिविधियां शामिल हैं।

लोक निर्माण मंत्री ने राज्य के लिए महत्वपूर्ण धनराशि स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय बना रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से राज्य के सभी क्षेत्रों में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ने वाली प्रस्तावित भुबू जोत सुरंग और सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुरंग तक जाने वाली सड़क को रक्षा मार्ग के रूप में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घोषित करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि राज्य को निकट भविष्य में इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना पर सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। एक बार सड़क पूरी हो जाने पर, पठानकोट और कुल्लू के बीच की दूरी 40 से 50 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और निवासियों के साथ-साथ भारतीय सेना को भी लाभ होगा।