केंद्र ने 1,734 करोड़ रुपये की शिमला रोपवे परियोजना को मंजूरी दी: Deputy CM

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत शिमला में रोपवे एवं त्वरित परिवहन प्रणाली विकास परियोजना को चरण-1 की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शिमला में शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। इसके अंतर्गत 1,734.70 करोड़ रुपये की लागत से 13.79 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा जो राजधानी के प्रमुख स्थानों को जोड़ेगा।

उन्होंने कहा, "इस पहल से यातायात की भीड़भाड़ कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों, दोनों के लिए स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।" अग्निहोत्री ने कहा कि सभी पर्यावरणीय और कानूनी मानदंडों के अनुपालन में 6.1909 हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और पर्यटकों को एक नया और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता रहेगी और सभी निर्माण गतिविधियां वन विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।