नेगी मौत मामले की जांच के लिए CBI टीम शिमला पहुंची

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले की जांच के लिए सीबीआई द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) शिमला पहुंच गया है। विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर जिले के गोविंदसागर झील में क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था। सूत्रों के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बृजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी शिमला पुलिस की एसआईटी द्वारा की गई जांच के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने के लिए गुरुवार को शिमला पहुंची, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। अदालत के निर्देश के बाद 27 मई को सीबीआई ने धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (अपराध में कई लोगों की संलिप्तता) के तहत फिर से एफआईआर दर्ज की, जो पहले 19 मार्च को न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। एफआईआर पीड़ित की पत्नी किरण नेगी ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति को एचपीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छह महीने से परेशान किया जा रहा था। 10 मार्च को शिमला से लापता हुए नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

उनका क्षत-विक्षत शव गोविंदसागर झील से बरामद किया गया था। शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर भेजा गया था। बाद में शव को शिमला वापस लाया गया। उनकी मौत से उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ एचपीपीसीएल कर्मचारियों में भी रोष फैल गया। उन्होंने शिमला में बीसीएस पर विरोध प्रदर्शन किया और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना और निदेशक (विद्युत) देश राज पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार ने उन पर मानसिक उत्पीड़न, लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करने और अनैतिक कार्यों में शामिल होने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। इसके बाद परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बाद में मामले की जांच के लिए शिमला के वरिष्ठ एसएसपी की देखरेख में एक एसआईटी का गठन किया गया। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) ओंकार चंद शर्मा की अध्यक्षता में एक तथ्य खोज समिति का भी गठन किया था। हालांकि, डीजीपी अतुल वर्मा ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट/हलफनामे में जांच में एसएसपी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए।