प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट रैंक का दर्जा वापस लिया गया: HP सरकार

Shimla , शिमला : एक अहम प्रशासनिक फैसले में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अलग-अलग बोर्ड, निगमों और आयोगों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सलाहकारों को दिया गया 'कैबिनेट रैंक' का दर्जा तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह कदम राज्य के भीतर प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि कई पदाधिकारियों - जिनमें बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप-अध्यक्ष, साथ ही प्रधान और राजनीतिक सलाहकार शामिल हैं - को दिया गया कैबिनेट रैंक का दर्जा समीक्षा के बाद तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि इन पदाधिकारियों के वेतन या मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर, 2026 तक स्थगित रहेगा।

आदेश में कहा गया है, "सभी विभागों को इस संबंध में ज़रूरी कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ये निर्देश उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाएं।"

यह निर्देश मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना और अनुपालन के लिए भेजा गया है। (ANI)