शिमला में कैबिनेट ने 24x7 जलापूर्ति के लिए 800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

हिमाचल प्रदेश : शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने शिमला और आसपास के क्षेत्रों में 24x7 निर्बाध जलापूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण पाइप बिछाने का काम सौंपने को मंजूरी दे दी है।

शिमला के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित थोक जल आपूर्ति परियोजना का एक हिस्सा, परियोजना के इस चरण की लागत लगभग 800-850 करोड़ रुपये होगी।

शहर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा के बाद मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि थोक जल आपूर्ति परियोजनाएं अगले 20-25 वर्षों तक शहर की पानी की जरूरतों का ख्याल रखेंगी। उन्होंने कहा, "एक बार पूरा होने पर लोगों को उनके नलों में 24x7 उच्च दबाव और साफ पानी मिलेगा।"

इस परियोजना के अलावा, मंत्री ने संबंधित विभाग को लक्कड़ बाजार में एक एलिवेटर का काम भी पूरा करने का निर्देश दिया, जिसका उपयोग करके लोग रिज तक पहुंचेंगे। 'इस एलिवेटर का काम धीमी गति से चल रहा है। मैंने संबंधित अधिकारियों और विभाग को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के लिए कहा है।''

मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में चर्चा की गई एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना शहर में केबलों की डक्टिंग थी। “इस परियोजना के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि शिमला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यह परियोजना शहर के सौंदर्यीकरण में काफी मदद करेगी।''

उन्होंने कहा कि बैठक में शहर के विभिन्न हिस्सों में स्काईवॉक, एस्केलेटर और लिफ्ट सहित कई अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की गई।