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Dharamsala सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसमें 16 राज्य कानूनों के तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और कारावास को मौद्रिक दंड से बदलने का प्रस्ताव है। उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान द्वारा पेश किया गया यह विधेयक नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करते हुए 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत के तहत विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देना चाहता है।
प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य प्रक्रियात्मक खामियों, तकनीकी चूक और छोटे नियामक उल्लंघनों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाना समाप्त करना है। इस कदम से मुकदमेबाजी कम होने और न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होने की भी उम्मीद है। संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित 16 अधिनियमों में कृषि, पशुपालन, परिवहन, भूजल विनियमन, स्वास्थ्य देखभाल, शहरी विकास और स्थानीय शासन सहित क्षेत्र शामिल हैं।
जिन अपराधों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव है उनमें बिना टिकट यात्रा करना, बस स्टैंड नियमों का उल्लंघन करना, किसान पास बुक पेश करने में विफल होना, कृषि और पशुधन कानूनों का मामूली उल्लंघन, कुओं का अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शित करना शामिल है। संशोधनों में झुग्गी-झोपड़ी विकास, ईंट निर्माण और ग्राम-स्तरीय गश्ती दायित्वों से संबंधित उल्लंघन भी शामिल हैं। ऐसे अधिकांश अपराधों पर कारावास के बजाय मौद्रिक दंड और कंपाउंडिंग प्रावधान लागू होंगे। हालाँकि, धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी, बार-बार अपराध करने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे से जुड़े गंभीर उल्लंघनों के लिए आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा। विधेयक में विभिन्न राज्य कानूनों के तहत पुराने दंडों को तर्कसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है।
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