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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश ने राज्य सरकार को अदालत की मंजूरी के बिना सोलन जिले में एचपी किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत नई अनुमति देने से रोक दिया है, जिससे कसौली, बड़ोग और उनके आसपास के प्रमुख पहाड़ी स्थलों के अनियंत्रित व्यावसायीकरण पर ब्रेक लग सकता है। सरल शब्दों में, धारा 118 हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों सहित गैर-कृषकों द्वारा पूर्व सरकारी अनुमति के बिना भूमि की खरीद को प्रतिबंधित करती है। उच्च न्यायालय के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि राज्य सोलन जिले में अपनी मर्जी से ऐसी अनुमति नहीं दे सकता है और उसे उचित कारणों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। इससे नई रियल एस्टेट और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करना और न्यायिक जांच के बिना विस्तार करना कठिन हो सकता है।
चंडीगढ़ से निकटता के कारण कसौली मैदानी इलाकों के समृद्ध खरीदारों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरा है। पिछले ढाई दशकों में, पेड़ों की अनियंत्रित कटाई, पहाड़ी कटाई और खुदाई, अक्सर निर्धारित 45-डिग्री ढलान से परे, ने क्षेत्र के बड़े हिस्सों को होटलों, रिसॉर्ट्स और विशाल आवासीय परियोजनाओं के समूहों में बदल दिया है। कथित तौर पर कई डेवलपर्स ने पर्यावरणीय मंजूरी सीमा से बचने के लिए बड़ी वाणिज्यिक परियोजनाओं को छोटी इकाइयों में विभाजित करके नियामक आवश्यकताओं के आसपास रास्ता ढूंढ लिया है। इसके परिणामस्वरूप अक्सर कथित तौर पर अधिकारियों की मिलीभगत से हरित आवरण का नुकसान हुआ है।
व्यावसायीकरण का पैमाना संकीर्ण, सिंगल-लेन, 9 किलोमीटर लंबी धरमपुर-कसौली सड़क के किनारे, पुराने और नए दोनों, कम से कम 90 होटलों की सघनता से स्पष्ट है। निवासियों को डर है कि यह क्षेत्र, जो पहले से ही अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं और सीमित वहन क्षमता से जूझ रहा है, आगे निर्माण नहीं कर सकता है। कसौली ने 2018 में राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं, जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिकारी शैल बाला और पीडब्ल्यूडी मजदूर गुलाब सिंह को एक विध्वंस अभियान के दौरान एक होटल व्यवसायी ने मार डाला था। कसौली और धरमपुर में 13 होटलों में अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई।
नवंबर 2025 में एसडीएम, सोलन द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट के बाद कथित धारा 118 के उल्लंघन पर चेस्टर हिल्स हाई-एंड हाउसिंग परियोजना भी जांच के दायरे में आ गई है। पड़ोसी बड़ोग क्षेत्र भी इसी तरह की चिंताओं का सामना कर रहा है। अनियमित निर्माण न्यायिक जांच के दायरे में है, कथित तौर पर 50,058 वर्ग मीटर में तीन बिल्डरों द्वारा निजी भूमि पर 155 पेड़ काटे गए हैं। निवासियों ने प्राकृतिक जलमार्गों के अवरुद्ध होने, बोरवेल की ड्रिलिंग और पारंपरिक गाँव के रास्तों में रुकावट पर भी चिंता जताई है।
इसलिए नवीनतम अदालत के हस्तक्षेप से निवासियों में आशा जगी है कि जंगलों, प्राकृतिक जल स्रोतों और सामुदायिक पहुंच मार्गों के और विनाश को रोका जा सकता है। वित्तीय दांव काफी महत्वपूर्ण हैं। कसौली के प्रमुख स्थानों में जमीन की कीमतें कथित तौर पर 1.60 करोड़ रुपये प्रति बीघे तक पहुंच गई हैं, जबकि आसपास के इलाकों में संपत्तियों की कीमत लगभग 45 लाख रुपये प्रति बीघे हो गई है, जिससे जमीन इस क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली वस्तुओं में से एक बन गई है। निवासियों के लिए, मुद्दा अब केवल रियल एस्टेट विकास के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या नाजुक पहाड़ी बस्तियां अनियंत्रित वाणिज्यिक विस्तार के दबाव से अपने पर्यावरण, जल स्रोतों और जीवन के पारंपरिक तरीके की रक्षा कर सकती हैं।
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