BJP के जयराम ठाकुर ने वित्तीय संकट को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार की आलोचना की

Dharamshala, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने बिगड़ते आर्थिक संकट को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तत्काल उपायों की जरूरत है और स्थिति को "गंभीर" बताया। रविवार को एएनआई से बात करते हुए ठाकुर ने कहा, " हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु के नेतृत्व में चल रही है। हिमाचल प्रदेश को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने का रास्ता खोजना सरकार की जिम्मेदारी है... यह एक गंभीर स्थिति है।"

उन्होंने कहा, "सभी सब्सिडी बंद करनी होंगी, और सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का दायरा भी कम करना होगा या उन्हें बंद करना होगा... क्या आप (राज्य सरकार) सब कुछ केवल केंद्र सरकार की मदद से ही करना चाहते हैं?"

एक दिन पहले, राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को समाप्त करने के खिलाफ एक मजबूत सर्वदलीय अपील करते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि वह इस फैसले को राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह से चुनौती देगी, और चेतावनी दी कि यह कदम राज्य की वित्तीय रीढ़ को खतरे में डालता है और इसका समाधान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से ही हो सकता है।

मुख्यमंत्री सुखु की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, राज्य सरकार ने विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया के समक्ष हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

हालांकि, विपक्षी भाजपा ने प्रस्तुति में भाग नहीं लिया, जिसे सरकार ने गहराते वित्तीय संकट के बीच "दुर्भाग्यपूर्ण" कदम बताया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखु ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा आर.डी.जी. की सिफारिश न करने के फैसले ने पहाड़ी राज्य को गंभीर वित्तीय आपातकाल में धकेल दिया है।

उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से एक दुर्गम पहाड़ी राज्य है। दूरस्थ और विरल आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विशाल प्रशासनिक और सेवा संरचना अपरिहार्य है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र 70 लाख की आबादी होने के बावजूद, राज्य को वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर भारी खर्च का सामना करना पड़ता है, जिससे संरचनात्मक राजस्व घाटा होता है। उन्होंने कहा, "इसे सामान्य राजकोषीय उपायों से हल नहीं किया जा सकता।