आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति पर BJP, कांग्रेस विधायकों ने हाथ मिलाया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: विधानसभा में विधायकों ने आज राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांग की, जिन्हें बहुत कम वेतन मिल रहा है और ठेकेदारों के हाथों शोषण का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर बहस में भाग लेते हुए उप मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति गठित की गई है। हम चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो और उन्हें अन्य लाभों के अलावा उचित पारिश्रमिक मिले। पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी द्वारा नियम 101 के तहत पेश किए गए एक निजी सदस्य के प्रस्ताव पर सदन ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति लाने की आवश्यकता पर बहस की। बहस में ग्यारह विधायकों ने भाग लिया और उपमुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन से संतुष्ट होकर चौधरी ने प्रस्ताव वापस ले लिया। अग्निहोत्री ने कहा कि हम एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमने उनसे वादा किया है।

कैबिनेट उप-समिति पहले से ही शोषण का सामना कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, आउटसोर्स आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति 2009 में शुरू हुई थी और तत्कालीन भाजपा सरकार ने सभी नियम बनाए थे। एक मॉडल टेंडर दस्तावेज जारी किया गया था, जिसमें उन्हें विभिन्न लाभ प्रदान करने की बात कही गई थी। कैबिनेट उप-समिति इस दस्तावेज की समीक्षा कर रही है और जल्द ही हम एक रिपोर्ट लेकर आएंगे। हम आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में जो कुछ भी होगा, उसे इसमें शामिल करेंगे। चौधरी ने निजी सदस्य संकल्प पेश करते हुए कहा था कि आउटसोर्स नियुक्ति के नाम पर हिमाचली युवाओं का शोषण किया जा रहा है और ऐसे में ऐसे कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य, बिजली बोर्ड और अन्य विभागों में कोविड महामारी के दौरान सराहनीय काम किया था। हिमाचल में 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "सुशिक्षित युवा मात्र 12,500 रुपये वेतन पर आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में बहुत ईमानदारी और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं।" चुराह विधायक हंस राज ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और सभी उनकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 12,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हिमाचल में छह लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, इसलिए हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।" विनोद सुल्तानपुरी, किशोरी लाल, विवेक शर्मा, हंस राज, आईडी लखनपाल, सुदर्शन बबलू, जनक राज, हरीश जनारथा ने भी बहस में भाग लिया।