हिमाचल में अब नहीं बेच पाएंगे बड़े टी-एस्टेट मालिक चाय बागान की जमीन, सरकार ने पारित किया विधेयक

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में चाय बागान (Tea Estate) की भूमि की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर राज्‍य सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया. विधेयक पास होने के बाद से अब हिमाचल में 30 एकड़ से अधिक बड़े चाय बागान मालिकों को जमीन बेचने की अनुमति नहीं होगी.विधानसभा में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) विधेयक 2021 (Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Amendment Bill 2021) को पारित कर दिया. ताकि 30 एकड़ से अधिक के मालिकों द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए चाय बागानों के तहत भूमि की बिक्री को रोका जा सके.

विधानसभा में पारित विधेयक में क्‍या है खास

विधेयक को पहले 6 अगस्त 2021 को विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन विधायकों के अनुरोध पर इसे विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था. राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि 30 एकड़ से अधिक के बड़े चाय बागान मालिकों को जमीन बेचने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है.

राजस्व मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 में संशोधन से उन सभी खामियों को दूर किया जा सकेगा, जो चाय के तहत जमीन को अन्य उद्देश्यों के लिए बेचने की अनुमति देती हैं. पहले के नियमों में मालिकों को 150 बीघे की सीमा से अधिक जमीन रखने की अनुमति दी गई थी. बाद की सरकारों पर शक्तिशाली चाय बागान मालिकों की लॉबी का जबरदस्त दबाव था कि उन्हें चाय बागान की भूमि बेचने की अनुमति दी जाए.

भूमि उपयोग में परिवर्तन करना कानून का उल्‍लंघन

मंत्री ने कहा. "चाय की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत के ऊपर और ऊपर भूमि को बनाए रखने की छूट दी गई है, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों ने भूमि उपयोग और उसके हस्तांतरण को बदल दिया है, जिससे होटल और शॉपिंग मॉल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है." उन्होंने कहा कि भूमि की बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन कानून की मूल भावना और उद्देश्य के खिलाफ है.

पहले क्‍या थे नियम

उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में धारा 6-ए और 7-ए में सरकार की पूर्व अनुमति से भूमि उपयोग में परिवर्तन और चाय बागान के तहत भूमि के हस्तांतरण का प्रावधान है, जो राज्य में चाय की खेती को बढ़ावा देने के अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल करता है. उन्होंने कहा, "इस मुद्दे की जांच के लिए गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, हमने धारा 6-ए और 7-ए में संशोधन करने का फैसला किया है ताकि भूमि उपयोग में बदलाव और बिक्री के माध्यम से भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाई जा सके."