हिमाचल प्रदेश

हिमाचल के लोगों को बड़ी सौगात, अब मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा

Ratna Netam
5 Nov 2026 8:01 PM IST
हिमाचल के लोगों को बड़ी सौगात, अब मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा
x
शिमला। हिमाचल प्रदेश के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च से लोगों को राहत देने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने गुरुवार, 5 नवंबर को इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आयोजित टेंडर प्रक्रिया में आठ बीमा कंपनियों ने हिस्सा लिया है।नरेश चौहान ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नई बीमा व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है और टेंडर प्रक्रिया में आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस की बोली सबसे कम पाई गई है। हालांकि, संबंधित कंपनी के साथ बातचीत और योजना की शर्तों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी जारी है।
राज्य सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कई बार गंभीर बीमारी होने पर परिवारों को इलाज के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाला आर्थिक सुरक्षा कवच मरीजों और उनके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।प्रस्तावित व्यवस्था में प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसमें पांच लाख रुपये का मूल बीमा कवर और पांच लाख रुपये का अतिरिक्त टॉपअप कवर शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि, योजना के अंतिम नियम, पात्रता और लाभ की शर्तें आधिकारिक रूप से तय होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।नरेश चौहान ने बताया कि सरकार निजी बीमा कंपनियों के सहयोग से इस व्यवस्था को लागू करना चाहती है। इसके पीछे उद्देश्य बीमा दावों के निपटान, अस्पतालों के भुगतान और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है।
हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना, जिसे हिमकेयर के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से पात्र परिवारों को उपचार संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार अब इस व्यवस्था में बदलाव करके स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देने पर जोर है। इससे उन मरीजों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है। कैंसर, हृदय रोग और अन्य जटिल बीमारियों के इलाज में आने वाला खर्च कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।सरकार की योजना है कि स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था के माध्यम से ऐसे परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जाए। हालांकि, किन-किन बीमारियों, चिकित्सा प्रक्रियाओं और अस्पतालों को अंतिम रूप से शामिल किया जाएगा, इसका विवरण योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होगा।नरेश चौहान ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में संचालित हिमकेयर योजना के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली व्यवस्था को लेकर भ्रष्टाचार और विजिलेंस जांच से संबंधित मामले सामने आए थे। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार नई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है।
हालांकि, पूर्ववर्ती योजना से जुड़े आरोपों को लेकर किसी भी निष्कर्ष का आधार संबंधित जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड ही होंगे। सरकार के लिए नई बीमा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती भी होगी।स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों में डिजिटल निगरानी व्यवस्था को भी महत्व दिया जा रहा है। प्रस्तावित मॉडल में बीमा दावों के सत्यापन और संदिग्ध बिलिंग जैसी गतिविधियों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना सामने आई है। इससे बीमा संबंधी धोखाधड़ी की आशंका कम करने और वास्तविक मरीजों तक सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिल सकती है।नई स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आठ कंपनियों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया से सरकार को बीमा सेवाओं की लागत और शर्तों का तुलनात्मक आकलन करने का अवसर मिला है।आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे कम बोली आने के बाद उसके प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, सबसे कम बोली प्राप्त होना और अंतिम अनुबंध लागू होना अलग-अलग चरण हैं। सरकार और बीमा कंपनी के बीच शर्तों पर सहमति बनने तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही योजना के संचालन की अंतिम रूपरेखा सामने आएगी।
नई व्यवस्था में प्रीमियम की राशि भी लोगों के लिए अहम विषय होगी। सरकार की ओर से पहले संकेत दिए गए थे कि आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में प्रीमियम तय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों को कम आर्थिक बोझ के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना हैहालांकि, अंतिम प्रीमियम, भुगतान प्रक्रिया और विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता संबंधी नियमों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। ऐसे में लोगों को फिलहाल किसी अपुष्ट प्रीमियम राशि या कार्ड बनवाने के दावे पर भरोसा करने से बचना चाहिए।स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के दौरान अस्पतालों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रहेगी। राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधाओं को सुचारु रूप से संचालित करना सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी।विशेष रूप से दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हमेशा एक चुनौती रही है। कई मरीजों को विशेषज्ञ उपचार के लिए बड़े शहरों तक जाना पड़ता है। ऐसे में बीमा कवर बढ़ने के साथ अस्पतालों का पर्याप्त नेटवर्क उपलब्ध होना भी जरूरी होगा।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार नई स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इलाज के भारी खर्च के कारण किसी पात्र परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।फिलहाल योजना को लागू करने से जुड़ी औपचारिकताएं जारी हैं। टेंडर प्रक्रिया, बीमा कंपनी के साथ समझौते और लाभार्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तय होने के बाद योजना के शुरू होने की तारीख तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी सामने आएगी।प्रदेश के लाखों परिवारों की नजर अब सरकार की अंतिम घोषणा पर टिकी है। यदि प्रस्तावित व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
Next Story