रेलवे लाइन फंडिंग को लेकर अनुराग ठाकुर का दावा

Shimla हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे लाइन का काम प्रभावित हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से के 2,192 करोड़ रुपये नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपने हिस्से के 2,192 करोड़ रुपये देने चाहिए ताकि रेलवे लाइन को मनाली और लेह तक बढ़ाया जा सके। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "अब तक हमने किसी तरह यह सुनिश्चित किया है कि हिमाचल में रेल नेटवर्क के विस्तार का काम न रुके, लेकिन राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना ही होगा।" अनुराग ने राज्य सरकार से बिलासपुर और बेरी के बीच ज़मीन अधिग्रहण में तेज़ी लाने का आग्रह किया ताकि रेलवे लाइन को मनाली और लेह तक बढ़ाया जा सके। उन्होंने बिलासपुर में ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) की बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने उद्घाटन पट्टिकाओं पर स्थानीय सांसद, विधायकों और संबंधित हिमाचल मंत्री के नाम न लिखकर हिमाचल सरकार द्वारा दिखाई गई छोटी सोच पर अफ़सोस जताया। उन्होंने कहा, "ऐसे मामले सामने आए हैं जब मुख्यमंत्री ने स्थानीय सांसदों को आमंत्रित किए बिना ही प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत केंद्र सरकार का पैसा खर्च किया गया था। इससे भी बुरी बात यह है कि स्थानीय सांसद और लोक निर्माण विभाग मंत्री के नाम वाली नकली पट्टिकाओं की तस्वीरें दिखाई गईं।" सांसद ने कहा कि राज्य में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या और बड़े पैमाने पर हो रही अवैध माइनिंग के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "अवैध माइनिंग के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, संसाधन खत्म हो रहे हैं और नदियाँ सूख रही हैं, जिससे आपदाएँ आ रही हैं। नशीली दवाओं के ख़िलाफ़ संदेश फैलाने के लिए वॉकथॉन और मैराथन आयोजित करने पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है।"

अनुराग ने दावा किया, "चाहे हम बिलासपुर में एम्स (AIIMS) स्थापित करने की बात करें, या चार-लेन वाले हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स के निर्माण की, केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल में विकास को प्राथमिकता दी है।" उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।