"सभी नागरिकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी": पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच PM मोदी की 'सात अपीलों' पर CM धामी
Dehradun , देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना सभी नागरिकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से की गई अपील का मकसद सिर्फ़ आर्थिक बचत करना ही नहीं है, बल्कि यह एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हर नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और छोटे-छोटे, लेकिन सार्थक संकल्प ले—जैसे कि बेवजह विदेश यात्रा से बचना, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना, पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, ऊर्जा बचाना, एक साल तक सोने के गहने न खरीदना, खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना, और खाने के तेल का इस्तेमाल संयम से करना—तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक अमूल्य योगदान मिलेगा।
उन्होंने आगे कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रीय हित के मामले में हमेशा सबसे आगे रहे हैं। "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" का सपना तभी साकार हो सकता है, जब हर नागरिक अपने निजी स्तर पर योगदान दे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के लोग प्रधानमंत्री की इस अपील को एक जन-आंदोलन में बदल देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और हर नागरिक की भागीदारी से यह संकल्प और भी मज़बूत होगा।
ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के उस संबोधन के एक दिन बाद सामने आईं, जिसमें उन्होंने सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नागरिकों से आग्रह किया था कि वे आयात पर अपनी निर्भरता कम करें और ज़िम्मेदार उपभोग की आदतें अपनाएँ, ताकि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं और बढ़ती कीमतों के बीच अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे खाने के तेल की खपत कम करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कारपूलिंग को प्राथमिकता दें, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएँ, और प्राकृतिक खेती के तरीकों की ओर बढ़ें, ताकि देश पर आयात का बोझ कम हो सके और विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।
