Himachal की लोक अदालतों में दो साल में 4.62 लाख रेवेन्यू केस निपटाए गए

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच 'राजस्व लोक अदालतों' के ज़रिए 4,62,590 पेंडिंग रेवेन्यू केस सुलझाए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "इनमें 3,85,634 म्यूटेशन, 24,044 पार्टीशन, 42,123 डिमार्केशन और रेवेन्यू रिकॉर्ड में 11,789 करेक्शन शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि इस पहल से ज़मीन मालिकों को काफी राहत मिली है, जिससे लंबे समय से पेंडिंग रेवेन्यू मामलों का समय पर निपटारा पक्का हुआ है। उन्होंने कहा, "राजस्व लोक अदालतें अब हर महीने के आखिरी दो दिनों में पूरे राज्य में सब-तहसील और तहसील लेवल पर लग रही हैं, जिससे आम लोगों को आसानी से एक्सेस मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी शिकायतें सुलझाने के लिए आगे आ रहे हैं।" प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई सुधार किए हैं, जिनका मकसद एफिशिएंसी में सुधार करना और लंबे समय से पेंडिंग ज़मीन से जुड़े केस में तुरंत राहत देना है।

उन्होंने कहा, “30 अक्टूबर, 2023 से ‘राजस्व लोक अदालतों’ की शुरुआत ज़मीन मालिकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि रेवेन्यू के मामले अब तेज़ी से निपटाए जा रहे हैं।” मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पेंडिंग मामलों को निपटाने और उन लोगों को ज़रूरी राहत देने के लिए काम कर रहा है, जो सालों से अपनी ज़मीन के मामलों के समाधान का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, “सरकार अच्छे शासन के अपने कमिटमेंट के तहत लोगों के दरवाज़े तक अच्छी, आसानी से मिलने वाली और समय पर सर्विस देने के लिए कमिटेड है। इस पहल से लोगों का काफ़ी समय और पैसा बचा है, जिससे उन्हें रेवेन्यू ऑफ़िस के बार-बार चक्कर लगाने से छुटकारा मिला है।” स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा कि ‘राजस्व लोक अदालतों’ को मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस पहल में जनता के भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा, “सरकार ने रेवेन्यू मामलों को तेज़ी से सुलझाने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, जिससे आम आदमी की मुश्किलों को कम करने का उसका कमिटमेंट पक्का होता है, जिसके लिए मौजूदा सरकार पूरी तरह से समर्पित है।”