हिमाचल प्रदेश

11 पदों के लिए 29439 उम्मीदवारों ने HAS/HPPS की प्रारंभिक परीक्षा

Shantanu Roy
2 Oct 2023 10:23 AM GMT
11 पदों के लिए 29439 उम्मीदवारों ने HAS/HPPS की प्रारंभिक परीक्षा
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शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (एचएएस) रविवार को आयोजित होगी। इस परीक्षा के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लाहौल-स्पीति व किन्नौर में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। परीक्षा में बैठने के लिए 29439 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। हालांकि लोक सेवा आयोग ने पहले 23 जुलाई को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था लेकिन उस समय प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिस कारण यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। इसके बाद 20 अगस्त को यह परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था लेकिन भारी बारिश व जगह-जगह भूस्खलन होने के चलते यह तिथि भी बदलनी पड़ी थी और यह परीक्षा 1 अक्तूबर को आयोजित की जा रही है। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से एचएएस के 9 पदों के अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के 2 पदों को भरा जाएगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वैबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है।
मंडी जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें राजकीय डिग्री कॉलेज मंडी, राजकीय आईटीआई मंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला मंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला मंडी, डीएवी सैंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) मंडी, सरस्वती विद्या मंदिर (एसवीएम) मंडी और विजय मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़सू को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। डीसी मंडी अरिंंदम चौधरी ने धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इसके अनुसार 1 अक्तूबर को संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी व धरना-प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं परीक्षा स्थलों के आसपास लाऊड स्पीकरों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में स्थापित सभी केंद्रों मेें आयोग ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा जैमर भी लगाए हैं ताकि परीक्षा के दौरान नकल की कोई गुंजाइश न रहे। इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स के गलत इस्तेमाल को रोकने लोक सेवा आयोग ने यह व्यवस्था की है।
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