Shillai में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 100 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिलाई में 100 बिस्तरों वाले नए सिविल अस्पताल का शिलान्यास किया। 19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बेहद जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में बुनियादी ढांचे का विकास और स्टाफ की संख्या बढ़ाना प्राथमिकता है, ताकि निवासियों को अब चिकित्सा उपचार के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। मंत्री चौहान ने कहा, "राज्य में चिकित्सा संस्थानों को मजबूत करने से यह सुनिश्चित होगा कि ग्रामीणों, विशेष रूप से वित्तीय बाधाओं का सामना करने वाले लोगों को समय पर चिकित्सा देखभाल मिल सके।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिलाई सिविल अस्पताल का विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूरदराज के क्षेत्रों से अक्सर मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि शिलाई में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनने से मरीजों को इलाज के लिए क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने हाल ही में सिविल अस्पताल में 25 लाख रुपये की लागत से बने डिजिटल एक्स-रे प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे अब निवासियों को सुविधा के भीतर ही उन्नत रंगीन एक्स-रे सेवाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य सेवा के अलावा, मंत्री चौहान ने निर्वाचन क्षेत्र में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भर के शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 300 रिक्त शिक्षण पदों को भरा गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

शिलाई के उभरते शहर के रूप में बढ़ते महत्व को पहचानते हुए, मंत्री ने योजनाबद्ध विकास की सुविधा के लिए इसे नगर पंचायत (नगर परिषद) के रूप में नामित करने की घोषणा की। अनुमोदन के लिए 68 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है, जिसमें से 28 करोड़ रुपये सीवरेज प्रणाली के लिए और 30 करोड़ रुपये जलापूर्ति और अन्य शहरी सुविधाओं में सुधार के लिए निर्धारित किए गए हैं। मंत्री चौहान ने यह भी बताया कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 250 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं में सड़क नेटवर्क, सिंचाई प्रणाली, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिजली के बुनियादी ढांचे शामिल हैं। पूरा होने पर, इन पहलों से क्षेत्र के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। शिलान्यास समारोह के बाद, मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के शिलाई रेस्ट हाउस में एक जन शिकायत सत्र आयोजित किया, जहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी चिंताओं को दूर किया।