लोक अदालतों में म्यूटेशन के 1 लाख मामले निपटे: कांग्रेस

हिमाचल प्रदेश : तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन की मिसाल कायम करते हुए लोक अदालतों में 1.05 लाख म्यूटेशन और 7,000 बंटवारे के मामलों का निपटारा किया है।

“आमतौर पर यह माना जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ियों तक खिंचते हैं, लेकिन इस सरकार ने उस धारणा को बदल दिया है। सरकार ने इन मामलों के निपटान में तेजी लाने और लोगों को विभिन्न कार्यालयों में अंतहीन चक्कर लगाने से मुक्त करने के लिए राजस्व कानूनों में संशोधन किया, ”धर्माणी ने कहा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने समाज के वंचित वर्ग के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया था। “राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की है, महिलाओं को 1,500 रुपये की पेंशन प्रदान की है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने विधवाओं और एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।