Haryana के बिजली कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे

हरियाणा Haryana : हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने राज्य सरकार की प्रस्तावित ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का कहना है कि यह पॉलिसी कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है और टेक्निकल स्टाफ के लिए खतरनाक है। सिरसा, फतेहाबाद, रतिया और दूसरे इलाकों में प्रदर्शन, सांकेतिक भूख हड़ताल और ज्ञापन सौंपने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यूनियनों का आरोप है कि यह पॉलिसी बिना ठीक से बातचीत किए लागू की गई है और यह बिजली जैसे टेक्निकल और हाई-रिस्क वाले विभाग के लिए सही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे कर्मचारियों की सुरक्षा, बिजली सेवाओं और रेवेन्यू रिकवरी पर असर पड़ सकता है।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कर्मचारियों का ट्रांसफर डिजिटल तरीके से किया जाएगा। हरियाणा सरकार और पावर यूटिलिटी मैनेजमेंट इस सिस्टम के तहत बिजली विभाग के स्टाफ को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। कर्मचारियों को डर है कि इससे बार-बार और ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसमें टेक्निकल और फील्ड स्टाफ भी शामिल हैं जो लाइव पावर लाइनों, मेंटेनेंस और फॉल्ट रिपेयर पर काम करते हैं।

कर्मचारियों और यूनियनों का कहना है कि यह पॉलिसी कर्मचारी-फ्रेंडली नहीं है और इसे बिना ठीक से बातचीत किए लागू किया गया है। उनका तर्क है कि बिजली का काम टेक्निकल और खतरनाक होता है, और अचानक ट्रांसफर से काम की एफिशिएंसी और पर्सनल लाइफ दोनों पर असर पड़ सकता है। यूनियन नेताओं का कहना है कि यह पॉलिसी जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करती है और बिजली कर्मचारियों को ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह मानती है।

यूनियनों ने सुरक्षा को लेकर क्या चिंताएं जताई हैं?

यूनियनों ने चेतावनी दी है कि टेक्निकल स्टाफ को अनजान इलाकों में ट्रांसफर करना जानलेवा हो सकता है। फील्ड वर्कर्स को पावर नेटवर्क, फीडर और फॉल्ट वाली जगहों की गहरी लोकल जानकारी होनी चाहिए। जानकारी की कमी से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उनका कहना है कि बार-बार ट्रांसफर से कर्मचारियों और उनके परिवारों पर मानसिक तनाव और दबाव भी बढ़ सकता है।

इस पॉलिसी से बिजली सेवाओं और रेवेन्यू पर क्या असर पड़ सकता है?

यूनियन नेताओं के अनुसार, कम समय के लिए पोस्ट किए गए कर्मचारियों को लोकल जानकारी की कमी के कारण डिफॉल्टर कंज्यूमर्स की पहचान करने में दिक्कत हो सकती है। इससे बिजली बिल रिकवरी कमजोर हो सकती है और पावर कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। कर्मचारियों को यह भी डर है कि कंज्यूमर सेवाओं पर भी असर पड़ेगा क्योंकि हर ट्रांसफर के बाद स्टाफ को नए इलाकों को समझने में समय लगेगा।

क्या विरोध प्रदर्शन हुए हैं और आगे क्या होगा?

सिरसा, फतेहाबाद, रतिया और दूसरे सब-डिवीजन में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए, सीनियर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे और सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की। ​​यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर पॉलिसी वापस नहीं ली गई, तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे।