"हमने अपने पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी है": Haryana CM ने कानून और व्यवस्था पर कहा

Haryana पंचकूला : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कानून और व्यवस्था पर अपनी सरकार के सख्त रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस को राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया गया है।

संवाददाताओं से बात करते हुए, सीएम सैनी ने कहा, "हमने अपने पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी है; राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, तो हमने पुलिस से कहा है कि आप सख्त कार्रवाई कर सकते हैं।"

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी हरियाणा में राजनीतिक तनाव के बीच आई है, जब इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के नेता अभय सिंह चौटाला ने कानून और व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इस पर पलटवार करते हुए सैनी ने कहा, "उन्हें अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए, यह कैसा कार्यकाल था। लोगों को तकलीफ हुई है..."

इससे पहले दिन में सीएम सैनी ने राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और चल रही आबकारी नीलामी का जायजा लिया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपराधियों के खिलाफ 'हाई ऑक्टेन ड्राइव' शुरू करने और हरियाणा भर में उत्तरदायी पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग को सख्त निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में आबकारी लाइसेंसधारी की हत्या की कथित घटना पर चिंता व्यक्त की और डीजीपी को दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नायब सिंह सैनी ने डीजीपी से उन सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी अनुरोध किया, जिन्होंने धमकी और जबरन वसूली की कॉल की सूचना दी है और ऐसी रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित फोन नंबर जारी किया है, जिसे 112 से जोड़ा गया है।

आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नीलामी प्रक्रिया पूरी करने और बकाया राजस्व वसूलने का निर्देश दिया। आबकारी नीलामी में, राज्य अधिकांश आबकारी क्षेत्रों की नीलामी करने में सक्षम रहा, जिसमें 934 आबकारी क्षेत्रों की नीलामी की गई और पिछले वर्ष के 5,037 करोड़ रुपये की तुलना में 11,054 करोड़ रुपये का काफी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि आबकारी नीलामी को अब तक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सभी लंबित मामलों के सख्त समय-सीमा के भीतर समाधान में तेजी लाने के लिए अधिक जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कोई भी गैंगस्टर या अपराधी छूट न जाए। (एएनआई)