सर्कल रेट से कम दरों पर पांच वर्ष में हजारों रजिस्ट्री गलत

गुडगाँव न्यूज़: जिले की कादीपुर और हरसरु तहसील में हजारों रजिस्ट्रियां सर्कल रेट से कम दरों पर की गई. इसका खुलासा आयकर विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार को किए गए सर्वे में हुआ.

तहसील अधिकारियों की मिलीभगत से हर साल सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा था. गड़बड़ी का खेल बीते पांच सालों से चल रहा था.वहीं दोनों तहसील से आयकर विभाग को रजिस्ट्रियों की जानकारी तक नहीं दी जा रही थी. जानकारी नहीं मिलने पर शुक्रवार को आयकर विभाग की दों टीमें तहसील में सर्वे करने पहुंची थी. टीम में 20 से ज्यादा अधिकारियों ने कई घंटों तक जानकारी जुटाई. पहली बार आयकर विभाग की टीम गुरुग्राम तहसील में सर्वे करने पहुंची थी.

एक लाख से ज्यादा हुई रजिस्ट्रियां आयकर विभाग के सर्वे में सामने आया कि कादीपुर और हरसरु तहसील में बीते पांच सालों में एक लाख से ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई.जिसमें से दस हजार रजिस्ट्रियों में प्रॉपर्टी को बेचा और खरीदा गया.जबकि 90 हजार के लगभग रजिस्ट्रियों में प्रॉपर्टी को लीज पर देने और किराए पर देने से संबंधित मिली. बीतें पांच सालों में दस हजार रजिस्ट्रियां 30 लाख से ज्यादा रकम की थी.

नियम अनुसार इसकी जानकारी इन रजिस्ट्रियों की जानकारी आयकर विभाग को दी जानी थी,लेकिन तहसील कार्यालय द्वारा इन रजिस्ट्रियों की जानकारी आयकर विभाग से साझा तक नहीं की गई.इस गड़बड़ी के खेल के चलते सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ और आयकर चोरी का भी खुलासा हुआ.

आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कादीपुर और हरसरु तहसील से रिकॉर्ड लिया गया है. रिकॉर्ड की जांच भी शुरू कर दी है.सबसे पहले कम सर्कल रेट पर होने वाली सभी रजिस्ट्रियों की जांच करेंगे.जिसमें टीम देखेगी कि उनके द्वारा कितना आयकर चोरी किया गया है.इसके साथ ही सरकार के राजस्व को कितना नुकसान हुआ. फिर आयकर रिकवरी की विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.इसके अलावा राजस्व की जानकारी सरकार से भी साझा करेंगे.

जिले की दूसरी तहसील भी रडार पर

आयकर अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम की दूसरी तहसील भी विभाग की रडार है.जिन तहसीलों से आयकर विभाग के पास जानकारी साझा की जा रही है,उसमें भी काफी खामियां है. ऐसे में जल्द ही आयकर विभाग जिले की दूसरी तहसीलों में भी सर्वे कर जानकारी जुटाई जाएगी.जबकि बादशाहपुर तहसील के अधिकारियों से एक साल से आयकर विभाग को जानकारी

साझा की जा रही है,जबकि पहले वहां से भी जानकारी नहीं आती थी.

तहसीलदार की हुई थी गिरफ्तारी

सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या थी. इसके चलते खरीदारों और विक्रेताओं के आधार और पैन कार्ड का विवरण आयकर विभाग को जमा नहीं किया गया था. तहसील में कोई अनियमितता नहीं है और किसी भी प्रकार का राजस्व नुकसान नहीं हुआ है. हमने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर अपडेट करने की मांग की है.

-आशीष मलिक, नायब तहसीलदार, हरसरू तहसील

गुरुग्राम की सभी तहसीलों में कोविड के दौरान तहसीलदारों ने मिलीभगत दस हजार से ज्यादा गलत रजिस्ट्रियां कर दी थी.जिसमें तहसीलदारों ने मिलीभगत सेक्टर-7ए की जमीन की रजिस्ट्रिया की थी. इस गड़बड़ी का खुलासा होने पर कई महीने प्रदेश में रजिस्ट्री बंद रही थी और नया सॉफ्टवेयर लागू किया गया था. सरकार ने गड़बड़ी करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा तहसीलदारों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए थे.

गुरुग्राम तहसील में कृषि जमीन बताकर गलत रजिस्ट्री करने में तहसीलदार को एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया था.तहसीलदार ने औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को कृषि बनाकर दो करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व को नुकसान पहुंचाया था.