पंचकूला Panchkula: सेक्टर 3 में बन रहा पंचकूला नगर निगम (एमसी) कार्यालय भवन Office building,, जो काफी विलंब से बन रहा है, मार्च 2025 तक भी अधूरा रह सकता है, क्योंकि नगर निकाय ने शेष कार्य पूरा करने के लिए अभी तक निविदा जारी नहीं की है। पिछले महीने, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक नए ठेकेदार को निविदा आवंटित करने की अनुमति दी थी, जिसके संबंध में नगर निकाय शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विभाग को पत्र लिखेगा। महापौर कुलभूषण गोयल, जिन्होंने हाल ही में विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एमसी अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की थी, ने कहा, "एमसी एक नई निविदा रखने की मंजूरी के लिए यूएलबी मुख्यालय को लिखेगा और जैसे ही इसे मंजूरी मिल जाएगी, निविदा रखी जाएगी।" उन्होंने कहा कि निविदा आवंटित होने के बाद, निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग नौ महीने लगेंगे। अपने 14 साल के अस्तित्व के बाद भी, पंचकूला एमसी सेक्टर 14 में एक किराए के भवन से काम करता है, जिसमें मेयर और एमसी कमिश्नर के कार्यालय हैं। नगर निगम के अन्य कार्यालय सेक्टर 4 और 12 में सामुदायिक केंद्रों से संचालित होते हैं। निगम हर साल किराए के आवास और उनके रखरखाव पर लगभग ₹2.5 करोड़ खर्च करता है।
दिसंबर December 2019 में ₹29.49 करोड़ की लागत से आवंटित नगर निगम के नए भवन का निर्माण कार्य अप्रैल 2021 में पूरा होना था। समय सीमा बढ़ाकर अक्टूबर 2022 कर दी गई, लेकिन जून 2024 में भी भवन पूरा होने के करीब नहीं है।फरवरी 2023 में नगर निगम ने "समझौते के बुनियादी उल्लंघन और काम पूरा करने की अनिच्छा" का हवाला देते हुए एक फर्म का अनुबंध समाप्त कर दिया था। नगर निगम ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था और फर्म को अधूरे काम के लिए 20% जुर्माने के साथ ₹2.94 करोड़ का परिसमाप्त हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। इसे निविदा प्रक्रिया से भी रोक दिया गया था और इसकी ₹1.47 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश दिया गया था।पिछले ठेकेदार ने बिल्डिंग के निर्माण के लिए जरूरी टाइल्स की कीमत अधिक होने का हवाला देते हुए पुरानी दरों पर काम पूरा करने में असमर्थता जताई थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निगम को टाइल्स खुद खरीदकर ठेकेदार को मुहैया कराने का निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद ठेकेदार ने काम पूरा करने से इनकार कर दिया।
