Haryana में इस्तेमाल की गई ईवीएम के सत्यापन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

हरियाणा Haryana : हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ 24 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी।इससे पहले 20 दिसंबर को लगातार दूसरी बार सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा था कि ईवीएम के चार घटकों की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर न्यायमूर्ति दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा जनवरी 2025 में सुनवाई की जानी चाहिए। वराले ने कहा कि नई याचिका उसी पीठ के समक्ष रखी जानी चाहिए जिसने अप्रैल 2024 में ईवीएम पर निर्देश पारित किए थे।

जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि नई याचिका शीर्ष अदालत के पिछले फैसले की व्याख्या और कार्यान्वयन से संबंधित है और इसलिए, रजिस्ट्री को उचित आदेश पारित करने के लिए सीजेआई के समक्ष कागजात पेश करने चाहिए, जो रोस्टर के मास्टर हैं, कि याचिका को पिछली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या नहीं।देश में चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने के लिए, जस्टिस खन्ना (अब सीजेआई) और दत्ता की पीठ ने अप्रैल 2024 में चुनाव में दूसरे और तीसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर किसी भी छेड़छाड़ या संशोधन के लिए 5 प्रतिशत ईवीएम में जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए निर्देश पारित किया।

इसमें कहा गया है कि जांच और सत्यापन अभ्यास ईवीएम के निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा किया जाना था, जिसमें उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के पास इस तरह के अभ्यास के समय मौजूद रहने का विकल्प था।पांच बार कांग्रेस के विधायक रह चुके करण सिंह दलाल द्वारा दायर नवीनतम याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ईवीएम के चार घटकों (कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट, वीवीपीएटी और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया जारी नहीं की है।