Haryana के अरावली चिड़ियाघर सफारी प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देने से किया इनकार

हरियाणा Haryana : यह देखते हुए कि अरावली हिल्स की हाल ही में मंज़ूर की गई परिभाषा के बारे में कुछ क्लैरिफ़िकेशन की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 29 दिसंबर को अपने 20 नवंबर, 2025 के फ़ैसले को रोकने का आदेश दिया था, जो एक कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। इसने पहले के पैनल की सिफारिशों के पर्यावरण पर असर की जांच के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की एक नई हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का फ़ैसला किया था। इसने कहा था कि पर्यावरणविदों के बीच काफ़ी गुस्सा था, जिन्होंने नई अपनाई गई परिभाषा और इस कोर्ट के निर्देशों की गलत व्याख्या और गलत तरीके से लागू करने की संभावना के बारे में गहरी चिंता जताई थी।

गुरुग्राम और नूंह ज़िलों में प्रस्तावित अरावली ज़ू सफारी प्रोजेक्ट पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए, हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2025 में इसका बचाव करते हुए कहा था कि यह एक "संरक्षण-संचालित पहल" है जिसका मकसद इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन और सस्टेनेबल इको-टूरिज़्म है।