सोसाइटियों के ऑडिट पर होने वाले खर्च की दर तय

गुडगाँव न्यूज़: जिला प्रशासन ने 23 बहुमंजिला सोसाइटियों में होने वाले स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए 1.40 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित कर दी है. इस दर पर एजेंसियों को ऑडिट का काम करना होगा. ऑडिट के बाद सोसाइटी के स्ट्रक्चर में खामियां मिलीं तो बिल्डर को ऑडिट का पूरा खर्च देना होगा.

हुई बैठक में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने यह भी साफ कर दिया कि ऑडिट के लिए चार एजेंसियों को नामित कर दिया है. संबंधित बिल्डर इन चार एजेंसी के अलावा अन्य एजेंसी से ऑडिट कराने के लिए स्वतंत्र है. लेकिन उन्हें इसके लिए संबंधित आरडब्ल्यूए से लिखित में सहमति लेनी होगी. उपायुक्त ने कहा कि डीटीपी की टीम सर्वे के दौरान इन सोसाइटियों को चिह्नित किया. 23 सोसाइटियों का दूसरे चरण के पहले फेज का ऑडिट किया जाना है. आरडब्ल्यूए और संबंधित बिल्डर के साथ बैठक कर चर्चा की गई.

ब्याज सहित जुर्माना लौटाने के आदेश

बिजली चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज मानसी गौड़ की अदालत ने बिजली निगम द्वारा उपभोक्ता पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि उपभोक्ता द्वारा जमा कराई गई 94 हजार 382 रुपये की राशि को 24 प्रतिशत ब्याज दर से वापस किया जाए.

पीड़ित उपभोक्ता के अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि वर्ष 2020 की 18 सितंबर को बिजली विभाग ने सूरत नगर के कंवर सिंह के मकान में रह रहे किराएदार पवन कुमार पर आरोप लगाया था कि वह चोरी से बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और बिजली निगम ने उस पर 94 हजार 382 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था.