Haryana में चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनाने के प्लान पर MHA ने रोक लगा दी है

हरियाणा Haryana : पंजाब में असेंबली चुनाव से पहले एक और विवाद से बचने के लिए, गृह मंत्रालय (MHA) ने चंडीगढ़ में अलग विधानसभा बिल्डिंग बनाने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के सामने यह मुद्दा उठाया था, जिन्होंने उन्हें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाने के लिए साफ तौर पर कहा था।इस साल की शुरुआत में, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने शहर में अपनी नई विधानसभा बिल्डिंग के लिए ज़मीन बदलने के हरियाणा के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि UT मास्टर प्लान-2031 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है।तत्कालीन हरियाणा असेंबली स्पीकर, ज्ञान चंद गुप्ता ने 2022 की शुरुआत में चंडीगढ़ में नई विधानसभा बिल्डिंग के लिए ज़मीन देने की मांग की थी – जो दोनों राज्यों की कॉमन कैपिटल है। UT एडमिनिस्ट्रेशन ने हरियाणा सरकार को तीन जगहें – IT पार्क के पास, मनीमाजरा में कलाग्राम के पास और रेलवे लाइट पॉइंट से IT पार्क तक जाने वाली सड़क पर – ऑफर की थीं। बाद में, गुप्ता ने उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साइट्स का दौरा किया और जून 2022 में रेलवे लाइट पॉइंट से IT पार्क तक जाने वाली सड़क पर मौजूद 10 एकड़ के प्लॉट को फाइनल किया।

10 एकड़ के प्लॉट के बदले, हरियाणा ने UT एडमिनिस्ट्रेशन को पंचकूला जिले के सकेत्री इलाके में 12 एकड़ ज़मीन ऑफर की थी। हालांकि, UT एडमिनिस्ट्रेशन ने कई वजहों से इस प्रपोज़ल को ठुकरा दिया, जिसमें प्लानिंग की दिक्कतें, एक्सेसिबिलिटी की दिक्कतें और एक नेचुरल ड्रेन शामिल था, जो ऑफर की गई ज़मीन को दो हिस्सों में बांटता है। चंडीगढ़ के अधिकारियों ने बताया था कि एक्सेस और अर्बन प्लानिंग के मामले में दोनों प्लॉट एक जैसे नहीं थे। अधिकारियों ने कहा कि सकेत्री साइट के साथ मुख्य दिक्कत नेचुरल ड्रेन थी, जिसने न केवल प्लॉट को दो हिस्सों में बांटा बल्कि इसके आस-पास कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी।इसके उलट, चंडीगढ़ में 10 एकड़ का प्लॉट एक प्राइम लोकेशन पर था जो 200 फुट चौड़ी सड़क के पास था जो सीधे मध्य मार्ग से जुड़ती थी।

हरियाणा में नई विधानसभा की मांग 2026 में होने वाले डिलिमिटेशन की वजह से है, जिससे राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 126 और लोकसभा सीटों की संख्या 10 से बढ़कर 14 होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में मौजूदा विधानसभा में विस्तार के लिए जगह की कमी है, जिससे नई जगह की ज़रूरत है।यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हरियाणा सरकार को नई विधानसभा बिल्डिंग बनाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन देने के फैसले की शहर के अलग-अलग संगठनों और पंजाब के नेताओं ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अपनी निजी ज़रूरत के लिए पंचकूला या राज्य के दूसरे हिस्सों में ज़मीन देखनी चाहिए।