Haryana विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों का मुद्दा छाया रहा

हरियाणा Haryana : सिरसा के रंगा गांव की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए घग्गर से नहर निकालने की जरूरत पर बल देते हुए कालांवाली विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा और बाढ़ की संभावना कम होगी। बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी से असंतुष्ट केहरवाला ने कहा कि घग्गर के पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने के स्थान पर पानी का उच्च दबाव है, जिसका उपयोग स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, "आप इससे राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन बाढ़ को कम करने और खेतों के लिए सिंचाई का पानी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए।"

जवाब में स्पीकर ने विधायक से कहा कि यह राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जनहित में किया जाना चाहिए। बादली के कुलदीप वत्स ने कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र के सुबाना गांव और आसपास के क्षेत्र में जमा पानी की निकासी के लिए जाहदपुर नहर तक बिछाई गई पाइपलाइन से समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में 4.5 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन छह महीने के भीतर ही पाइपलाइन फट गई। उन्होंने कहा, 'फिर से आठ गांवों के पानी की निकासी के लिए सरकार ने ड्रेन नंबर 8 से जोड़ने के लिए धनराशि मंजूर की। वह काम भी घटिया था। सरकार को जांच करनी चाहिए कि पाइपलाइन लगने के छह महीने के भीतर ही कैसे फट गई और ड्रेन के लिए आया सारा पैसा कहां गया।'

अप्रत्याशित रूप से संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने उनकी मांग का समर्थन किया और कहा कि स्थिति में सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है। ढांडा ने सुझाव दिया, 'सदन में समाधान नहीं निकाला जा सकता। विधायक मंत्री के साथ बैठकर समाधान पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।'

इनेलो के आदित्य देवीलाल ने भी कृषि ऋण का मुद्दा उठाया। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक 27,71,676 किसानों पर 60,060 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। आदित्य ने कहा कि कर्ज की राशि बढ़ना तय है क्योंकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और बीज तथा कीटनाशकों के लिए उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि सरकार इस समस्या का समाधान कैसे करेगी। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से अंतिम छोर तथा हर खेत तक पानी पहुंच रहा है।