Haryana का हर पार्क हरा-भरा हो: मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों से कहा

हरियाणा Haryana : हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव, सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।आयोग ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों/समितियों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।ये निर्देश अंबाला शहर के शिव शिवालिक कॉलोनी पार्क की स्थिति के संबंध में आयोग के हस्तक्षेप के बाद जारी किए गए हैं।स्वप्रेरणा से दर्ज केस संख्या 350/1/2025 की सुनवाई के दौरान, HHRC के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, यह पाया गया कि शिव शिवालिक कॉलोनी पार्क में काफी काम पूरा हो चुका था, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य - जैसे शौचालय की मरम्मत, पेयजल उपलब्ध कराना और पोस्ट-टॉप लाइटें लगाना - अभी भी लंबित थे।

तदनुसार, आयोग की पूर्ण पीठ – जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन एवं दीप भाटिया शामिल थे – ने नगर निगम, अंबाला शहर के आयुक्त को शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ के समक्ष, नगर निगम, अंबाला शहर के कार्यकारी अभियंता सौरभ गोयल ने तस्वीरों का एक सेट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर आयोग ने प्रगति दर्ज की।आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि पूर्ण पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि लंबित कार्यों के पूरा होने के बाद, नगर निगम, अंबाला शहर के आयुक्त द्वारा अगली सुनवाई की तारीख से पहले अद्यतन तस्वीरों के साथ एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि पूर्ण पीठ ने आगे आदेश दिया कि ये निर्देश केवल अंबाला शहर तक ही सीमित नहीं रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा भर के सभी एचएसवीपी के प्रशासकों/संपदा अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों/नगर परिषदों/समितियों के सचिवों को अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्कों के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और नियमित रखरखाव के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।आयोग के आदेशानुसार, शहरी स्थानीय निकाय महानिदेशक, हरियाणा; मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी, पंचकूला; आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, अंबाला शहर; और हरियाणा में एचएसवीपी, नगर निगमों के सभी प्रशासकों/संपदा अधिकारियों; और जिला नगर आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों/नगर परिषदों/समितियों के सचिवों को 17 फरवरी, 2026 को निर्धारित अगली सुनवाई से पहले आदेश में उल्लिखित बिंदुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।