Haryana के मुख्यमंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 1,700 करोड़ रुपये जारी

Haryana हरियाणा : हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरी इलाकों में शहरी विकास को मज़बूत करने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों में तेज़ी लाने के लिए HSVP और विभिन्न मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को 1,700 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में, बाहरी विकास कार्यों के लिए HSVP और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार की अथॉरिटीज़ के लिए EDC फंड से 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

उन्होंने कहा कि विभिन्न शहरी एस्टेट में विकास कार्यों के लिए आज 1,700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें HSVP को 700 करोड़ रुपये, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 80 करोड़ रुपये और हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 20 करोड़ रुपये शामिल हैं।

समझौता योजना

उन्होंने बकाया ओवरड्यू लोन को चुकाने के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की भी घोषणा की। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत, अगर PACS से लोन लेने वाले किसान अपने लोन की मूल राशि सोसायटियों के खातों में जमा करते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इस ब्याज माफी से 2,266 करोड़ रुपये की बचत होगी, जिससे राज्य भर के 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों पर लागू है जिन्होंने फसल लोन या दुकान लोन लिया था जो 30 सितंबर, 2024 तक ओवरड्यू हो गए थे।

इसके अलावा, 2.25 लाख मृत किसानों के परिवारों को भी फायदा होगा। अगर कानूनी वारिस मूल राशि जमा करते हैं, तो उन्हें लगभग 900 करोड़ रुपये की ब्याज माफी मिलेगी।

किसानों के लिए मुआवजा

सैनी ने अगस्त-सितंबर में भारी बारिश से फसल खराब होने के कारण 53,821 किसानों को 116.15 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया। आज जारी किए गए मुआवज़े में बाजरा के लिए 35.29 करोड़ रुपये, कपास के लिए 27.43 करोड़ रुपये, धान के लिए 22.91 करोड़ रुपये और ग्वार के लिए 14.10 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि 2025 के खरीफ सीज़न के दौरान प्राकृतिक आपदा से फसल के नुकसान के लिए कुल 5,29,199 किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ ज़मीन रजिस्टर की थी। वेरिफिकेशन के बाद, 53,821 किसानों की 1,20,380 एकड़ ज़मीन पर नुकसान की पुष्टि हुई।