बोर्ड ने CHB फ्लैट में बदलाव संबंधी नीति को खारिज किया

Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के निदेशक मंडल ने आज स्पष्ट किया कि वे आवासीय इकाइयों में आवश्यकता-आधारित परिवर्तनों को विनियमित करने के लिए नीति तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि शहरी नियोजन विभाग से पूर्व अनुमोदन के साथ मामूली परिवर्तनों की अनुमति दी जा सकती है। यह कदम लगभग 60,000 आवंटियों के लिए झटका है। मुख्य सचिव-सह-बोर्ड के अध्यक्ष राजीव वर्मा ने आज बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पिछले साल जुलाई में इस तरह के नियमितीकरण को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इस बीच, बोर्ड ने बहुमंजिला सीएचबी फ्लैटों में लिफ्ट लगाने को मंजूरी दे दी, जहां इसके लिए प्रावधान मौजूद हैं। यह निर्णय लिया गया कि सीएचबी, आर्किटेक्ट विंग के परामर्श से, इन लिफ्टों के लिए एक मानकीकृत डिजाइन विकसित करेगा। सीएचबी एस्टेट ऑफिस के मॉडल के समान, बिल्डिंग उल्लंघन और अपने आवासीय इकाइयों के दुरुपयोग के लिए जुर्माना प्रणाली शुरू करने पर भी विचार कर रहा है।

वर्तमान में, एस्टेट ऑफिस बिल्डिंग उल्लंघन का पता लगाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करता है, और उस दिन से, प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, सीएचबी के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वर्मा ने अधिकारियों को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या सीएचबी भविष्य में इसी तरह की दंड प्रणाली शुरू कर सकता है। सीएचबी गुमनाम शिकायतों के प्रति अपने दृष्टिकोण की भी समीक्षा करेगा, जिसका उद्देश्य ऐसे आरोपों से परेशान फ्लैट आवंटियों को राहत प्रदान करना है। बोर्ड के सदस्य और भाजपा नेता शक्ति प्रकाश देवशाली ने व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के कारण अक्सर व्यक्तियों को निशाना बनाकर गलत इरादे से शिकायत दर्ज किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सीएचबी की ओर से आधिकारिक नोटिस के माध्यम से आवंटियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। देवशाली ने बोर्ड से झूठी शिकायत दर्ज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और केवल ऐसे आरोपों के आधार पर कार्यवाही शुरू करने से बचने का आग्रह किया। वर्मा ने अधिकारियों को ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए ठोस दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।