UGC नियमों के क्रियान्वयन पर शिक्षकों ने चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा पत्र

Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (CGCTA) ने यूटी प्रशासन को एक पत्र सौंपा है, जिसमें यूजीसी नियमों और अन्य केंद्रीय सिविल सेवा नियमों को लागू करने की मांग की गई है, साथ ही चंडीगढ़ में सरकारी तौर पर काम करने वाले शिक्षकों के लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के लंबित मामलों को निपटाने की मांग की गई है। स्थानीय अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं और यूटी प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। सीजीसीटीए ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गजट अधिसूचना के ढाई साल से अधिक समय बाद भी यूजीसी नियमों को टुकड़ों में लागू किया है, जिसके कारण सीएएस पदोन्नति, पीएचडी और अन्य वेतन वृद्धि, पिछले सेवा लाभों की गणना, पांच दिवसीय सप्ताह कैलेंडर को लागू न करने सहित अन्य मुद्दों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले (2018 से ही लंबित) हैं। प्रस्तुत पत्र में कहा गया है, "यह एक मौलिक कानून है कि यदि कोई अधिनियम/अधिसूचना केंद्र/यूटी द्वारा लागू की जाती है, तो उसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, न कि चुनिंदा तरीके से।

एसोसिएशन ने खुलासा किया कि कुछ शिक्षकों की सीएएस पदोन्नति (यूजीसी विनियमन-2010 के तहत) भी 2024 में दो बार साक्षात्कार निर्धारित होने के बाद भी लंबित रखी गई है। इसके अलावा, लगभग 30 शिक्षक 2018 में यूपीएससी द्वारा भर्ती होने के बाद अपनी सेवा में शामिल हुए। यूजीसी विनियमन 2010 और 2018 के अनुसार, वे पीएचडी (ज्वाइनिंग के समय) के लिए पांच अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार हैं। ये वेतन वृद्धि उन्हें तब दी जानी चाहिए थी जब उनका पहला वेतन तय किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ”एक सदस्य ने आरोप लगाया। एसोसिएशन के सदस्यों ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन कार्यालयों और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, सेक्टर 10 की तर्ज पर सप्ताह में पांच दिन काम करने की भी मांग की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण 2013 से सहायक प्रोफेसरों/प्रधानाचार्यों की कोई भर्ती नहीं हुई है। सभी कॉलेज कम शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं। “हमने उच्च शिक्षा विभाग से मामले को देखने और छात्रों और मौजूदा शिक्षकों के सर्वोत्तम हित में संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया। सीजीसीटीए के बयान में कहा गया है, "इस देरी के कारण अधिकांश कॉलेज शिक्षकों को कानूनी रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है।"