हरियाणा के राजनीतिक दलों ने पंजाब में सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की सराहना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार से जल्द से जल्द सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया ताकि हरियाणा को उसका पानी का हिस्सा मिल सके।
एसवाईएल नहर को हरियाणा की जीवन रेखा करार देते हुए, खट्टर ने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन करेगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब वर्तमान में हरियाणा के हिस्से के 1.9 एमएएफ पानी का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल नहर के निर्माण से हरियाणा में 10.08 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने में मदद मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से कहा कि वह पंजाब में नहर के निर्माण के लिए दी गई जमीन का सर्वेक्षण कराए ताकि पता चल सके कि कितना काम हुआ है और पंजाब सरकार से सर्वेक्षण में सहयोग देने को कहा।
“पंजाब को हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर पहले ही हरियाणा के पक्ष में अंतिम फैसला सुना चुका है। इसलिए हरियाणा सरकार को कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का केस दर्ज करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को इसका अनुपालन करना होगा और हरियाणा को इसके लिए प्रयास करना होगा, ”कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा।
भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंजाब सरकार से अदालत की आज की टिप्पणी के मद्देनजर नहर का निर्माण शुरू करने का आग्रह करते हुए कहा कि पानी पर हरियाणा का कानूनी अधिकार है।
इस बीच, जेजेपी महासचिव ने केंद्र से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की निगरानी में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के माध्यम से एसवाईएल का निर्माण कराने को कहा।
इनेलो के वरिष्ठ नेता और ऐलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने कहा कि हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई है और राज्य पेयजल संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने नहर के तत्काल निर्माण की मांग करते हुए कहा कि कई अदालती आदेशों के बावजूद, वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारें नहर का निर्माण कराने में विफल रही हैं।
