सुरजेवाला ने कहा कि Haryana में अब गन्ने की खेती घाटे का सौदा बन गई

हरियाणा Haryana : कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में गन्ने के किसानों की बिगड़ती आर्थिक हालत पर चिंता जताई है, और कहा है कि राज्य में गन्ने की खेती अब "घाटे का सौदा" बन गई है। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों दोनों के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी ने कृषि क्षेत्र और चीनी मिल इंडस्ट्री को "गंभीर संकट" के कगार पर पहुंचा दिया है।

सुरजेवाला ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज यमुनानगर में जिला सचिवालय में कम कीमतों और बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण गन्ना किसानों को हो रहे "भारी नुकसान" के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर विधायक अकरम खान, पूर्व विधायक अनिल धंतोरी, जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) नरपाल सिंह गुर्जर, सतीश तेजली, सतपाल कौशिक, राजकुमार त्यागी, मनोज जयरामपुर, डॉ. राजन शर्मा, प्रदीप अग्रवाल और अन्य लोग मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्यपाल को डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए एक ज्ञापन सौंपा है ताकि "किसानों की आवाज़ बीजेपी सरकार तक पहुंच सके।" सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बार-बार अपील करने के बावजूद, सरकार ने गन्ने के स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (SAP) में सिर्फ़ 12 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करके "किसानों का अपमान किया है।"

उन्होंने कहा, "डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, ज़मीन के किराए की दरों का दोगुना होना और मज़दूरी, सिंचाई, मशीनरी और अन्य ऑपरेशनल कॉस्ट में काफी बढ़ोतरी किसानों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है।" उन्होंने आगे कहा कि दवाओं और कीटनाशकों की कीमतें पांच गुना तक बढ़ गई हैं, जबकि खाद की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जिससे किसानों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

सुरजेवाला ने कहा कि गन्ने की खेती में लगातार गिरावट हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा है। उन्होंने कहा, "राज्य के 2023 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में गन्ने का उत्पादन घटकर 88.60 लाख मीट्रिक टन हो गया है - यह लगातार गिरावट है।" उन्होंने आगे कहा कि गन्ने की खेती का रकबा 3.5 लाख एकड़ से घटकर 2.5 लाख एकड़ हो गया है, जो "गंभीर चिंता का विषय है।"

उन्होंने चेतावनी दी, "मिलों को गन्ने की अपर्याप्त सप्लाई के कारण, कई यूनिट्स अपने पेराई ऑपरेशन बंद करने की कगार पर हैं।"

सुरजेवाला ने मांग की कि गन्ने का SAP बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए ताकि किसान "सम्मान के साथ जी सकें और राज्य की प्रगति में योगदान दे सकें।"