Haryana की एक के बाद एक सरकारों ने फालतू पोस्ट पर स्टाफ रखा पैनल

हरियाणा Haryana : हरियाणा के रैशनलाइज़ेशन कमीशन ने एक के बाद एक सरकारों पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि असल में पोस्ट की उपलब्धता के बिना और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंज़ूरी के बिना मैनपावर को रखा गया।रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट राजन गुप्ता की अगुवाई वाली और द ट्रिब्यून को मिली कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है, “ऐसी कई पोस्ट बेकार हैं और राज्य के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ डालती हैं।”रिपोर्ट में कहा गया है, “समय-समय पर, सरकार अलग-अलग डिपार्टमेंट के फील्ड अधिकारियों को टेम्पररी, एड हॉक, कॉन्ट्रैक्ट पर, डेली वेज और पार्ट-टाइम आधार पर मैनपावर रखने की इजाज़त देती रही है,” और यह भी बताया गया कि कई बार, टेम्पररी मैनपावर रखने के बारे में सही गाइडलाइंस नहीं थीं।

जब ऐसी मैनपावर की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो कर्मचारियों और यूनियनों ने उन्हें रेगुलर करने की मांग उठाई। यूनियनों की मांगों और कोर्ट के दखल के कारण, एक के बाद एक राज्य सरकारों ने ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बनाईं। 16 रेगुलराइज़ेशन पॉलिसी की लिस्ट देते हुए, रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसे कर्मचारियों को रेगुलराइज़ किया गया, जबकि कोई पोस्ट खाली नहीं थी और फाइनेंस डिपार्टमेंट से और पोस्ट बनाने की इजाज़त मांगी गई थी। इसमें कहा गया, “इन पॉलिसी की वजह से ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ग्रुप C और D पोस्ट बन गए और उनका कोई सोचा-समझा स्ट्रक्चर नहीं था, जिससे सरकार की एफिशिएंसी पर बुरा असर पड़ा।”

असल में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में “मंज़ूर पोस्ट” के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है और न ही वे किसी सोचे-समझे ऑर्गनाइज़्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया, “अब समय आ गया है कि सरकारी डिपार्टमेंट के काम करने की एफिशिएंसी के लिए सभी डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर को रैशनलाइज़ किया जाए।”28 मार्च, 2023 को पूर्व IAS ऑफिसर राजन गुप्ता की अगुवाई में बने इस कमीशन ने बेहतर एफिशिएंसी और पब्लिक सर्विस के लिए सरकारी डिपार्टमेंट के रीस्ट्रक्चर की सिफारिश की थी। अपनी दो रिपोर्ट में, कमीशन पहले ही ऐसे 20 डिपार्टमेंट को ठीक करने की सिफारिश कर चुका है और अभी 23 और डिपार्टमेंट को रैशनलाइज़ करने पर काम कर रहा है।