Haryana में गैर-कानूनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर सख्त कार्रवाई
Haryana हरयाणा अंबाला जिले के सभी चार सब-डिविजनल (सिविल) ऑफिस में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए, हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की जांच के लिए राज्य भर के सभी सब-डिविजनल (सिविल) ऑफिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) की पूरी जांच का आदेश दिया है। यह जांच स्टेट विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो करेगा। मिनिस्टर ने कहा कि ऐसी गड़बड़ियां सिर्फ अंबाला तक ही सीमित नहीं हो सकतीं, बल्कि राज्य भर के दूसरे सब-डिविजनल ऑफिस और RTO में भी हो सकती हैं, जिससे पूरे राज्य में जांच ज़रूरी हो जाती है।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ज़रूरी निर्देश जारी किए गए हैं। इस बैकग्राउंड में, अंबाला में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के अधूरे पतों का इस्तेमाल करके SDM ऑफिस के ज़रिए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इन मामलों की अभी जांच चल रही है। इसके अलावा, मिनिस्टर ने बिना ठीक से ढके धूल, रेत और दूसरे ढीले कंस्ट्रक्शन मटीरियल को ले जाने वाली गाड़ियों पर भी सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर-कम-सेक्रेटरी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ऑर्डर दिए गए हैं कि वे पक्का करें कि ऐसे सभी ट्रक और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां तिरपाल या दूसरे सही तरीके से ठीक से ढकी हों। नियम तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल गाइडलाइंस के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों को इन नियमों के बारे में जागरूक किया जाना है। इस बीच, अधिकारियों को 17 फरवरी, 2017 को नोटिफाई की गई स्टेज कैरिज स्कीम-2016 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। स्कीम के अनुसार, परमिट होल्डर्स को अपनी बसों में स्टूडेंट्स, कंसेशनल पास होल्डर्स और फ्री-पास होल्डर्स को सरकार से बिना किसी सब्सिडी के यात्रा की सुविधा देनी होगी।
मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्टेज कैरिज ऑपरेटरों द्वारा स्कीम के उल्लंघन के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा, शहर के इलाकों में भारी गाड़ियों की बिना इजाज़त एंट्री को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसी गाड़ियां अक्सर समय और फ्यूल बचाने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और सेक्टरों में चली जाती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है।
