इंदिरापुरम योजना में भूखंड आवंटन मामले की जांच धीमी

चंडीगढ़ न्यूज़: इंदिरापुरम योजना में नियम विरुद्ध आठ भूखंड आवंटित करने के मामले में जांच की रफ्तार धीमी चल रही है. आवंटन में गड़बड़ी का मामला उजागर होने पर जीडीए ने आठों भूखंड का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन कुछ आवंटियों द्वारा जीडीए के निरस्तीकरण के नोटिस के जवाब में अपना दावा पेश किया है. इससे प्राधिकरण अधिकारी संबंधित मामलों की डुप्लीकेट फाइलों को खंगाल रहे हैं.

वर्ष 2003-04 में तत्कालीन जीडीए सचिव ने पद का दुरुपयोग कर अपने परिचितों और रिश्तेदारों के नाम भूखंड गलत तरीके से आवंटित किए. तत्कालीन जीडीए सचिव के पास 200 वर्गमीटर तक के भूखंड के आवंटन का अधिकार था. आरोप है कि इसका उन्होंने खूब दुरुपयोग किया. सभी परिचितों और रिश्तेदारों को उन्होंने इंदिरापुरम के ज्ञानखंड-दो में भूखंड आवंटित किए. सभी भूखंड वर्तमान में खाली हैं. उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है. नियम विरुद्ध आवंटित आठों भूखंड की फाइल कई साल पहले ही गायब हो गई थी. उक्त प्रकरण में कई कर्मचारियों पर एफआईआर हुई थी और जेल भेजे गए थे. इसके बाद आठों भूखंड की डुप्लीकेट फाइल बनवाई गई.