Gurugram में 90 अवैध रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट को कारण बताओ नोटिस जारी

Haryaana हरियाणा : गुरुग्राम शहर की सीमा के अंदर गैर-कानूनी तरीके से चल रहे 90 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने गुरुवार को यहां हुई छठी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के दौरान यह जानकारी दी।गुरुग्राम में 90 गैर-कानूनी रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट को कारण बताओ नोटिस जारी किए गएमीटिंग की अध्यक्षता हरियाणा सरकार के अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल एडवाइजर डी एस ढेसी ने की। ढेसी ने अधिकारियों को इन प्लांट को गैर-कानूनी तरीके से चलने से रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।मीटिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर और नोडल ऑफिसर आर एस बठ ने कहा, "शहर की सीमा के अंदर गैर-कानूनी तरीके से चल रहे सभी 90 RMC प्लांट को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।"एयर क्वालिटी के मुद्दे पर, प्रिंसिपल एडवाइजर ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों का रिव्यू किया।

अधिकारियों ने शहर की खराब होती एयर क्वालिटी के मुख्य कारणों के तौर पर सड़क किनारे धूल और गाद जमा होने की पहचान की। ढेसी ने म्हारी सड़क ऐप की अहमियत पर ज़ोर दिया और बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद इस प्लेटफॉर्म को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क रिपेयर की शिकायतों को ज़मीनी स्तर पर दिखने वाले एक्शन के साथ सुलझाया जाए।अधिकारियों के मुताबिक, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 783 रजिस्टर्ड शिकायतों में से 163 का सॉल्यूशन कर दिया है, जबकि 617 पर अभी काम चल रहा है।गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 910 शिकायतों में से 219 का सॉल्यूशन कर दिया है, जबकि 613 पर अभी काम चल रहा है, जबकि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 155 शिकायतों में से 126 का सॉल्यूशन कर दिया है।पानी बचाने के बारे में, MCG अधिकारियों ने कहा कि 100 रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए टेंडर निकाले जा चुके हैं, और 20 और लगाने की योजना है।

कमिटी ने सेक्टर रोड, मास्टर रोड और मेट्रो बढ़ाने के लिए ज़मीन खरीदने का भी रिव्यू किया। HSVP एडमिनिस्ट्रेटर और कमिटी की चेयरपर्सन वैशाली सिंह ने कहा कि संबंधित डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ज़मीन के टुकड़ों की पहचान का काम चल रहा है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को आगे भेजने के लिए 31 जनवरी तक GMDA को एक रिक्विजिशन केस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्बल मार्केट के पास मेट्रो डिपो के लिए ज़रूरी ज़मीन HSVP ने मंज़ूर कर ली है।ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और फिर से बसाने में सही मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार एक्ट, 2013 के तहत बनी कमेटी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देरी से बचने के लिए अपनी रिपोर्ट तेज़ी से देने का निर्देश दिया गया।मीटिंग खत्म करते हुए, ढेसी ने ज़ोर देकर कहा कि गुरुग्राम के लोगों को बेहतर सर्विस देने और साफ़ सुधार दिखाने के लिए अधिकारियों को टाइमलाइन का पालन करना चाहिए।