Chandigarh मेडिकल लैब को खराब मशीन बेचना डीलर को महंगा पड़ा

Chandigarh,चंडीगढ़: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक डीलर को दोषपूर्ण मशीन की बिक्री पर एक क्लिनिकल लैब के मालिक को 26,83,874 रुपये (25% मूल्यह्रास मूल्य की कटौती के बाद) की राशि वापस करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कंपनी सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को 1,10,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने कहा कि ऐसी मशीन द्वारा उत्पन्न कोई भी गलत परिणाम जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सहगल क्लिनिकल लैब की प्रोपराइटर डॉ. रूपा सहगल ने आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि वह एक पैथोलॉजिस्ट होने के नाते चंडीगढ़ में एक क्लिनिक/प्रयोगशाला चला रही हैं। उन्होंने 29 जून, 2014 को सीमेंस लिमिटेड से एक मशीन खरीदने का फैसला किया, जो विभिन्न रक्त परीक्षण करने के लिए आवश्यक थी, जिसकी कीमत 35,78,498 रुपये थी। हालांकि, खरीद के तुरंत बाद मशीन में खराबी आ गई, जिसके परिणामस्वरूप अनियमित परीक्षण रिपोर्ट आने लगी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने कंपनी को बार-बार खराबी की शिकायत करते हुए ईमेल लिखे और कोई निश्चित समाधान नहीं मिला।

कंपनी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मशीन शिकायतकर्ता को अच्छी हालत में सौंपी गई थी। उचित स्थापना और सत्यापन के बाद, एक अंतिम स्थापना रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी। उन्होंने अनियमित परिणामों के लिए शिकायतकर्ता की प्रयोगशाला/क्लिनिक में तापमान को पर्याप्त रूप से बनाए नहीं रखने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके इंजीनियरों ने वारंटी और एएमसी अवधि के दौरान शिकायतकर्ता को उसकी संतुष्टि तक बेहतरीन और त्वरित सेवाएं प्रदान कीं, जैसा कि 2016 से 2021 की फील्ड सर्विस रिपोर्ट से पता चलता है। तर्कों को सुनने के बाद, आयोग ने कहा कि यह स्पष्ट था कि शिकायतकर्ता को बेची गई मशीन दोषपूर्ण प्रकृति की थी और इसीलिए इसे कई मौकों पर मरम्मत की आवश्यकता थी। इस मामले में, मशीन में दोषों के कारण गलत या भ्रामक चिकित्सा परिणाम जारी होने की संभावना है। आयोग ने पाया कि यह मामला इतना गंभीर है कि ऐसी मशीन से कोई भी गलत परिणाम जानलेवा साबित हो सकता है। इसके बाद आयोग ने सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 35,78,498 रुपये की बिल राशि में से 25% की कटौती करके 26,83,874 रुपये की राशि वापस करे, साथ ही 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा कंपनी को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 75,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे की लागत के रूप में 35,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।