हरियाणा सरकार ने CET नीति में संशोधन किया

Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल ने शनिवार को ग्रुप सी और डी पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत बोनस अंक देने की नीति को हटाने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी।सरकार का यह फैसला इस मामले पर उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के बाद आया है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई।

बयान में कहा गया कि संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के वास्तविक निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5 प्रतिशत का वेटेज हटा दिया गया है। उक्त संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं। इसमें कहा गया कि संशोधित नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा, (संशोधन) नियम, 2024 के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति कहा जाएगा।मई में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ग्रुप सी और डी पदों के लिए सीईटी में राज्य के उम्मीदवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर पांच प्रतिशत बोनस अंक देने की राज्य सरकार की नीति को खारिज कर दिया था।

बाद में, जून में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के खिलाफ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

बयान में कहा गया है, "सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति, (संशोधन) नियम, 2024 पुलिस सेवा, जेल और होमगार्ड आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं हैं, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है..." "इसके अलावा, संशोधन के बाद, अब कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या आयोग द्वारा विज्ञापित कुल पदों की संख्या से दस गुना होगी। पहले, विज्ञापित पदों की संख्या के चार गुना उम्मीदवार उपस्थित होने के पात्र थे," बयान में कहा गया है।