SC ने दिल्ली, हरियाणा और UP से ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी घटनाओं को रोकने में समिति की मदद करने को कहा

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गठित समिति की सहायता करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने तीनों राज्यों को समिति की मदद करने का निर्देश दिया ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समान पहल लागू की जा सके।

शीर्ष अदालत का यह निर्देश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए जाने के बाद आया कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान में लोगों की मौत जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई है। अदालत ने यह भी देखा कि ऐसी समस्याएं देश के अन्य हिस्सों में भी उत्पन्न हो सकती हैं और उल्लेख किया कि वह अखिल भारतीय आधार पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर सकती है।

पुराने राजेंद्र नगर में हाल ही में हुई त्रासदी के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे संस्थान "मृत्यु कक्ष" बन गए हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले युवा उम्मीदवारों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, जिसके परिणामस्वरूप युवा उम्मीदवारों की जान चली गई, सभी के लिए आंखें खोलने वाली हैं।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने सुझाव दिया कि इन संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए, जब तक कि वे दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 में उल्लिखित अग्नि और सुरक्षा मानदंडों के साथ-साथ दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम, 2016 का पूरी तरह से पालन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सिफारिश की कि सुरक्षा मानदंडों में उचित वेंटिलेशन, सुरक्षा मार्ग और पर्याप्त हवा और रोशनी शामिल होनी चाहिए।

इसके अलावा, कोर्ट ने शहरी मामलों के मंत्रालय और दिल्ली सरकार के माध्यम से केंद्र से अब तक निर्धारित सुरक्षा मानदंडों के बारे में स्पष्टीकरण देने और अनुपालन के लिए शुरू किए गए किसी भी प्रभावी तंत्र का विवरण देने को कहा। अदालत ने कोचिंग संस्थानों के संचालन से जुड़े सुरक्षा मानदंडों के संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। (एएनआई)