Haryana में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी

Haryana हरियाणा शनिवार को राज्य सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच नौकरी पक्की करने के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में सफाई और अग्निशमन विभाग की यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दो दौर की बैठकें कीं।

बातचीत बेनतीजा रहने के बाद, यूनियन नेताओं ने सरकार पर दलित-विरोधी और सामाजिक भेदभाव वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लगभग 50,000 सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने की अपनी ज़िम्मेदारी से लगातार बच रही है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा, "हमने कैबिनेट मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ दो दौर की बैठकें कीं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण लगभग 50,000 सफाई कर्मचारी और करीब 2,000 अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 17 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल जारी रहेगी।"

शास्त्री ने कहा, "सरकार के साथ हमारी पहले भी छह-सात दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अधिकारी सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाए हैं। बीजेपी के 2014 के घोषणापत्र में सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने की गारंटी दी गई थी। सीवर में काम करते हुए सफाई कर्मचारियों की जान जा रही है, उनके परिवार वालों को न तो कोई मुआवज़ा मिलता है और न ही नौकरी, और उनकी मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की की जानी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए।" हालांकि, मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार यूनियन की 14 में से 13 मांगों को पहले ही मान चुकी है और नौकरी पक्की करने की मांग पर कानूनी राय ले रही है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुझे यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। 5 अगस्त को हुई बातचीत के बाद आज यूनियन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। इस दौरान सरकार के सामने 14 मांगें रखी गईं और उनमें से 13 पर सहमति बन गई है। कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने की मांग के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है; इसके बाद सरकार इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी।" उन्होंने कहा, "10 सदस्यों वाली समिति के साथ मांगों और मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। जल्द ही यूनियन के पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच बैठक आयोजित की जाएगी। इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।"