Haryana को विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाएंगे सैनी

हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को मानेसर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट के बाद बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए हम हरियाणा को विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाएंगे। सैनी ने कहा कि उद्योग अनुकूल और श्रमिक कल्याण नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों में राज्य ने औद्योगिक शक्ति केंद्र के रूप में जबरदस्त विकास किया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों की प्रगति के बल पर ही हरियाणा आज जीएसटी संग्रह में देश में पांचवें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत का सपना देखते हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस वर्ष के बजट में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का बजट आवंटन बढ़ाकर 1,848 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है, जो पिछली बार से 129 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, विशेषकर निर्माण, कपड़ा और स्टार्ट-अप के क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के सुझावों को भी इस वर्ष के बजट में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बजट में कई उपाय शामिल किए हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 300 अटल किसान श्रमिक कैंटीन खोली जाएंगी ताकि उन्हें उचित दरों पर पौष्टिक भोजन मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2020 जैसे कई महत्वपूर्ण उपायों को लागू किया है। निवेशकों के लिए एक सरल और सुचारू अनुमोदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने ऑनलाइन सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित किया था, जिससे राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शीर्ष राज्यों में स्थान पाने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर हरियाणा में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए भूमि की मांग एचएसआईआईडीसी द्वारा ई-भूमि पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। सैनी ने कहा कि अगले छह महीने में सभी औद्योगिक एस्टेट की तस्वीर बदल जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है और औद्योगिक संगठनों द्वारा ढांचागत उन्नयन की मांग अगले तीन महीने में शुरू हो जाएगी और छह महीने में पूरी हो जाएगी।