रणदीप सुरजेवाला ने मानसून की तैयारियों में कमी को लेकर हरियाणा सरकार की आलोचना की

हरियाणा Haryana : कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज राज्य के एक हिस्से में भीषण जलभराव के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को समय पर राहत प्रदान करने में विफल रही है।

सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में कठवा, तंगोर और गुमटी गाँवों का दौरा किया, जो उफनती मारकंडा नदी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जलभराव ने हरियाणा में तबाही मचाई है, 3,000 से ज़्यादा गाँव जलमग्न हो गए हैं, 15 लाख एकड़ से ज़्यादा की फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई जानें चली गई हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, रूण, बेगना और सोम-पथराला जैसी नदियों के बढ़ते जलस्तर और पूरे हरियाणा में तटबंधों के टूटने से स्थिति गंभीर हो गई है। कुरुक्षेत्र में, मारकंडा नदी का तटबंध टूटने से दर्जनों गाँव जलमग्न हो गए, जिससे फसलें, घर, ट्यूबवेल और मवेशी नष्ट हो गए। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और कैथल जैसे जिलों में घग्गर और अन्य नदियों के तटबंध टूट गए, जिससे सड़कों, स्कूलों और औद्योगिक क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ। अंबाला के डडियाना और मानकपुर गाँव जलमग्न हो गए, जबकि जगादरी की 17 कॉलोनियाँ जलमग्न हो गईं। हिसार-चंडीगढ़ और दिल्ली-हिसार राजमार्गों पर जलभराव के कारण यातायात ठप हो गया।

उन्होंने कहा, "किसानों की मेहनत और आजीविका बह गई, मवेशी मर गए और घर ढह गए, लेकिन सरकार वीडियो बनाने और जुबानी वादे करने में व्यस्त है।" शाहाबाद के पूर्व विधायक अनिल धंतोरी के साथ मौजूद सुरजेवाला ने सरकार पर बाढ़ से पहले कोई पर्याप्त तैयारी नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, "मोदी सरकार हरियाणा की इस त्रासदी को ऐसे नज़रअंदाज़ कर रही है जैसे कुछ हुआ ही न हो।"

उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रभावित लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि लोगों का अदम्य साहस और जज्बा ही उन्हें इस संकट में शक्ति दे रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों को प्रभावितों की मदद के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए, न कि खोखले वादे और बहाने बनाकर समय बिताना चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी को प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाने के लिए अपने पन्ना प्रमुखों और बूथ एजेंटों को तैनात करना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हरियाणा के किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने मांग की कि पोर्टल (ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल) से डेटा का इंतज़ार करने के बजाय, संबंधित अधिकारियों को तैनात करके एक हफ्ते में सभी प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण पूरा किया जाए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा जारी किया जाए।

प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ अगली फसल भी नहीं उगाई जा सकती, मुआवज़ा कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के जलभराव वाले इलाकों को 30 दिनों के भीतर साफ कर दिया जाए।