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हरियाणा में लगेगी अरबों रुपये की रेल फैक्टरी, युवाओं को मिलेगा रोजगार
Deepa Sahu
13 April 2022 2:17 PM GMT
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राज्य में जहां प्रदेश के युवाओं के लिए 75 % प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है.
(चंडीगढ़) राज्य में जहां प्रदेश के युवाओं के लिए 75 % प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है. वही अब कई बड़े उद्योगों को भी स्थापित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. मारुति उद्योग को सोनीपत में 900 एकड़ जमीन देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है. इसके साथ ही ग्रासिम उद्योग को भी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है.
अब रोहतक में रेल फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई जा रही है. बता दें कि इस रेल फैक्ट्री से हरियाणा में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को भी इससे सीधा फायदा होगा. फिलहाल रेल फैक्ट्री को लेकर वार्ता करने का माहौल बनाया जा रहा है. वहीं राज्य सरकार का मानना है कि आने वाले कुछ सालों के भीतर ही प्रदेश से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि रेल फैक्ट्री के बाद रोहतक सहित आसपास के कई जिलों के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वह सीएसआर फंड को समाज के लिए कहीं भी खर्च कर सकते हैं. अगर वे उस धनराशि को सरकार के साथ मिलकर लगाएंगे तो इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे.
मीटिंग में दो बड़े उद्योगों के नाम तय हुए हैं. मारुति तथा ग्रासिम पेंट्स के साथ बातचीत करते हुए उन्हें पॉलिसी के अनुसार मंजूरी दी गई है. वहीं कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर तय की गई पूरी राशि जमा करवा देती है, तो उसे पॉलिसी अनुसार कुल राशि पर 10% की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही सरकार द्वारा कंपनी को 15 साल के लिए एसजीएसटी की रीईमब्रेसमेंट दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिकताओं का पता होता है. इससे प्रदेश में इंफास्ट्रक्चर में सुधार होगा.कंपनी को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी
कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ इस बारे में विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर तय की गई पूरी राशि जमा करवा देती है तो उसे पॉलिसी अनुसार कुल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा कंपनी को 15 साल के लिए एसजीएसटी की रीइमब्रसमेंट दी गई है.उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिकताओं का पता होता है, इससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। वे गुरुग्राम में हरियाणा राज्य CSR ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में गुरुग्राम व आसपास से 75 से ज्यादा कॉरपोरेट लीर्ड्स को आमंत्रित किया गया था।
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