पंजाब और हरियाणा HC ने हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर चेतावनी दी
Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य की आलोचना की है, जिसमें राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को न मानने के लिए "निरर्थक आपत्तियाँ" उठाने की आदत को लेकर निंदा की। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह का व्यवहार नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है और "कठोर दंड" लगाए जाने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कहा, "राज्य सामान्यतः ऐसी आपत्तियाँ उठाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की स्वीकृति और उनकी लागू होने की स्वीकृति से इंकार करती हैं। इस तरह की कोशिश से यह प्रतीत होता है कि राज्य ने फैसलों का पालन करने का इरादा नहीं किया। ऐसे कार्यों पर राज्य पर कठोर दंड लगाए जाने चाहिए।"
यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के दैनिक-रेट कर्मचारियों की पांच याचिकाओं को मंजूरी दी। इन कर्मचारियों को शुरू में ग्रुप डी के पदों पर नियमित किया गया था, जबकि इनका दावा था कि इन्हें क्लास III (वाटर पंप ऑपरेटर) पदों पर नियमित किया जाना चाहिए था। अदालत ने यह फैसला दिया कि इन कर्मचारियों को ग्रुप III पदों पर नियमित किया जाना चाहिए, और यह नियमितीकरण उसी तारीख से किया जाएगा जब समान स्थिति वाले कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया था।
