Haryana में प्राइवेट स्कूलों ने दस साल पुराना बकाया मांगा
Haryana हरयाणा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (NISA) ने हरियाणा सरकार से राइट टू एजुकेशन एक्ट के रूल 134-A, सेक्शन 12(1)(c), चिराग स्कीम और सरकार की दूसरी एजुकेशन पहलों के तहत पेंडिंग रीइंबर्समेंट रकम तुरंत जारी करने की अपील की है। उनका दावा है कि पेमेंट 2015 से बकाया है। सोमवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के नेशनल प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल फ्री एडमिशन देने सहित कई स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम लागू कर रहे थे, लेकिन उन्हें कई सालों से रीइंबर्समेंट नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि लंबी देरी ने हजारों प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को गंभीर फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल दिया है। शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर पेंडिंग रीइंबर्समेंट 15 जून तक जारी नहीं किए गए, तो प्राइवेट स्कूल और उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गनाइजेशन कानूनी मदद लेने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा, “स्कूल अपने सीमित रिसोर्स से टीचरों और स्टाफ की सैलरी, EPF, ESI, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, पानी और दूसरे ऑपरेशनल खर्चों का मैनेजमेंट कर रहे हैं।” अलायंस ने मांग की कि 2014-15 एकेडमिक सेशन से 134-A स्कीम के तहत सभी पेंडिंग पेमेंट लागू इंटरेस्ट के साथ जारी किए जाएं।
शर्मा ने कहा, “हम सरकार से राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर स्टूडेंट के लिए हर महीने 1,750 रुपये की दर से बिना किसी और देरी के रीइंबर्समेंट जारी करने की मांग करते हैं। इस तरह के कदम से प्राइवेट स्कूलों और सरकार के बीच भरोसा मजबूत होगा और यह पक्का होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के बच्चों के एडमिशन पर बुरा असर न पड़े।”
