Punjab हरियाणा चंडीगढ़ की जेलों में बंद कैदी अब सर्टिफाइड टेक्नीशियन बनेंगे

हरियाणा Haryana : अब सीखने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जेलें 6 दिसंबर को CJI सूर्यकांत द्वारा शुरू की जा रही एक यूनिफाइड रिफॉर्म पहल के साथ सर्टिफाइड स्किल अकादमियों में बदलने वाली हैं। जैसे ही जेलें लर्निंग सेंटर बनेंगी, कैदी मार्केट-रेडी ट्रेड में फॉर्मली मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेकर बाहर निकलेंगे।

CJI इन प्रोग्राम्स का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट जेल, गुरुग्राम से वर्चुअली करेंगे, जो पद संभालने के बाद उनके पैरेंट हाई कोर्ट के लिए उनका पहला बड़ा काम होगा।

ट्रेनिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वेल्डिंग, प्लंबिंग, सिलाई, कॉस्मेटोलॉजी, लकड़ी का काम, टेलरिंग आदि में दी जाएगी। हर प्रोग्राम नेशनल स्टैंडर्ड पर चलेगा, जिसमें सर्टिफाइड ट्रेनर, मॉडर्न वर्कशॉप और जेल फैक्ट्रियों के अंदर हैंड्स-ऑन प्रैक्टिस शामिल होगी। कोर्स के साथ हर महीने 1,000 रुपये का स्टाइपेंड और नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिससे ये क्वालिफिकेशन सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में मान्य होंगी।

“एम्पावरिंग लाइव्स बिहाइंड बार्स, रियल चेंज: द न्यू पैराडाइम ऑफ करेक्शनल जस्टिस” बैनर के तहत होने वाले इस लॉन्च में SC के जज जस्टिस राजेश बिंदल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और अन्य जज भी मौजूद रहेंगे।

पंजाब का रिफॉर्म प्लान, जिसे हाई कोर्ट, जेल विभाग और तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने मिलकर लागू किया है, 24 जेलों में 11 ITI को एक्टिव करेगा ताकि NCVET-सर्टिफाइड और NSQF-अलाइन मॉड्यूल में लगभग 2,500 कैदियों को ट्रेनिंग दी जा सके। शॉर्ट-टर्म प्रोग्राम में मशरूम की खेती, जूट और बैग बनाना, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलरिंग और फैब्रिकेशन शामिल होंगे। पंजाब ने साथ ही नौ जेलों में पेट्रोल पंप, योग और खेल कार्यक्रम, परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए एक प्रिजन कॉलिंग सिस्टम, कैदियों द्वारा चलाया जाने वाला रेडियो चैनल रेडियो उजाला, और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए तय प्लेटफॉर्म के साथ पुनर्वास प्रणालियों को मजबूत किया है। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण भी नशे की लत से जुड़े अपराध पैटर्न को संबोधित करते हुए एक समानांतर राज्यव्यापी नशा विरोधी जागरूकता अभियान, "यूथ अगेंस्ट ड्रग्स" शुरू करेगा।

हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम, ITI कोर्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर आधारित एक मॉडल शुरू करेगा। इसका मुख्य प्रोग्राम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तीन साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है। जस्टिस कुलदीप तिवारी की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्देशित यह ढांचा काउंसलिंग, स्किल कंटिन्यूटी और आचरण-आधारित सर्टिफिकेशन पर भी जोर देता है। हरियाणा में जस्टिस लीसा गिल की अगुवाई में स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी एक महीने तक चलने वाला एंटी-ड्रग कैंपेन भी चलाएगी। इसमें स्कूल, कॉलेज, लोकल बॉडी, रिहैबिलिटेशन सेंटर और कम्युनिटी ग्रुप शामिल होंगे ताकि लोगों में व्यवहार के प्रति जागरूकता और सतर्कता बढ़ाई जा सके।