हिमाचल में कुंजुम सुरंग की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान

Himachal मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को स्पीति घाटी के दो दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को पूरे साल बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुंजुम दर्रे के नीचे एक सुरंग के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने काजा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में स्पीति के विकास पर 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. उन्होंने सुदूरवर्ती लाहौल-स्पीति जिले में 116.28 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

उन्होंने घोषणा की कि स्पीति घाटी को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा और काजा में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने स्पीति घाटी के काजा के रोंगटोंग में बैटरी भंडारण सुविधा के साथ राज्य की पहली 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 4.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस संयंत्र से सालाना लगभग 36 लाख यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। सुक्खू ने कहा कि जब वह पहली बार 15 अप्रैल, 2023 को हिमाचल दिवस मनाने के लिए काजा गए थे, तो स्थानीय निवासियों ने बिजली की कमी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा, "350 करोड़ रुपये की सुमदो-काजा ट्रांसमिशन लाइन को तीन साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है, जो इस समस्या का समाधान करेगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा, "जैसा कि वादा किया गया था, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया गया है। सरकार अब अधिक कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने पर विचार कर रही है।" उन्होंने आरोप लगाया, ''केंद्र सरकार ने हिमाचल को 1,600 करोड़ रुपये जारी करने से रोक दिया है क्योंकि राज्य ने ओपीएस लागू कर दिया है।'' सुक्खू ने भाजपा पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया और कहा कि नौ विधायकों के भाजपा में शामिल होने के कारण राज्य सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था, लेकिन भगवान, राज्य के देवताओं और लोगों के आशीर्वाद से सरकार अभी भी सफलतापूर्वक काम कर रही है।

सुक्खू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की आलोचना करते हुए कहा कि 2023-27 के लिए हिमाचल का हिस्सा सिर्फ 26 करोड़ रुपये था, जबकि उसने 204 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया है. उन्होंने काजा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध एक स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत की। इससे पहले स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि 15 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से नौटोर भूमि मुद्दे पर संघर्ष कर रही है और राज्य सरकार लगातार इस मामले को राज्यपाल के समक्ष उठा रही है।